देउवा पक्षले किन फेरि स्वीकारेन गगनलाई सभापति ?

काठमाडौँ । २०८२ फागुन ६ गते जनकपुरमा कांग्रेसले आयोजना गरेको प्रतिज्ञासभामा सभापति गगन थापासँगै सहभागी पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिले भनेका थिए– ‘नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको छ, कांग्रेसलाई जिताउन आग्रह गर्दछु।’ 

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापालाई सार्वजनिक रुपमा सभापति स्वीकार गर्ने देउवा पक्षका पहिलो नेता हुन्– विमलेन्द्र निधि, जो आफै प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए ।

Watch On

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका र गगनलाई सभापति स्वीकार नगरेका थुप्रै नेताहरू गगनले नै हस्ताक्षर गरेको टिकटमा उम्मेदवार बनेका थिए । शेखर कोइराला, प्रकाशशरण महत, नैनसिंह महरलगायत दर्जनभन्दा बढी इतर खेमाका नेता उम्मेदवार बने । उम्मेदवार बन्दासमेत कैयौँ नेताले गगनलाई सभापति स्वीकार गर्न सकेका थिएनन् । 

तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले त कार्यवाहक सभापतिकै रुपमा विज्ञप्ति जारी गरिरहन्थे ।

निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वको कांग्रेस अद्यावधिक गरेको थियो, त्यसविरुद्ध खड्काले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो ।  

४ वैशाखपछि परिस्थिति फेरियो । 

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरिदियो, खड्काको रिट खारेज गरिदियो । 

त्यसपछि खड्काले पनि आफूलाई ‘निवर्तमान’ कार्यवाहक सभापति भन्न थाले, लेख्न थाले । 

त्यसपछि लागेको थियो– अब कांग्रेसको विवाद सकियो । तर, होइन रहेछ । 

विवाद फेरि झाँगिदै गयो– पार्टीको पूर्ण एकताको नाममा । 

इतर पक्षले चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि पार्टीमा समानान्तर गतिविधि सुरु भयो । फरक पार्टीको अभ्यास सुरु भयो । साउन ६ गते बीपी स्मृति दिवसको दिन त्यसले औपचारिक रुप लियो । 

लगत्तै, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा यसअघिको मुद्दाको पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिए । साउन २१ मा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण इजलासले निस्सा दियो । 
त्यसपछि इतर पक्षले गगन थापालाई फेरि सभापति स्वीकार गर्न छाड्यो । 

त्यसैको उदाहरण हो– २६ साउनमा पूर्वमहामन्त्री एवम् इतर पक्षको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले निर्वाचन आयोग र कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई लेखेको पत्र । 

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिको लेटरहेडमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रलाई कांग्रेसका सबै तहका समिति र निर्वाचन आयोगलाई बोधार्थ दिइएको छ । बोधार्थको पहिलो सूचीमा छ– गगन थापाको नाम । लेखिएको छ–

श्री गगनकुमार थापा, 
तत्कालीन महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस । 

यो यसको अर्थ हुन्छ– इतर पक्षले गगनलाई फेरि सभापति अस्वीकार गर्‍यो । 

कानुनी रुपमा सर्वोच्चले पुनरवलोनका लागि निस्सा दिएको हो– फैसला उल्टिएको होइन । 

सर्वोच्चको निस्सालाई कुन पक्षले कसरी लिएका छन् भन्ने चर्चा गर्नुअघि ४ वैशाखमा सर्वोच्चले के भनेको थियो र निस्सा दिँदा के भन्यो ? त्यो बुझौँ । 

वैशाख ४ मा न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गगन नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिँदा मुख्य चारवटा आधार देखाएको थियो । 

१– विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र उक्त निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको । 

२– निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ (२) बमोजिम उक्त निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको ।

३– चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको समय सकिएको । 

४– निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने । 

निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वको समितिलाई अद्यावधिक गर्दा उल्लेख गरेका आधारलाई समेत सर्वोच्चले स्वीकार गर्दै कांग्रेसका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै असोज २९ गते निवेदन दिएको, निवेदन दिइसकेको अवस्थामा मंसिर १९ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको, नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएकाले बाध्यात्मक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर सम्पन्न भएको लगायतका विषय आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । 

करिव तीन महिनापछि सर्वोच्चले उक्त संयुक्त इजलासको फैसला पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

साउन २१ मा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दियो । 

यसरी अनुमति दिँदा इजलासले ‘सुनुवाइको मौका नदिएको’ उल्लेख गर्‍यो । 

देउवा पक्षको दाबी थियो– निर्वाचन आयोगले सनुुवाइको मौका नै दिएन, सर्वोच्चले पनि त्यसैलाई आधार मानेर फैसला गरिदियो । 

सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निस्सा दिएपछि इतर पक्ष उत्साहित छ । निवर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले त– ‘पार्टीमा पूर्ण एकताको बाटो खुलेको’ टिप्पणी टिप्पणी गरेका छन् । 

यतिमात्रै होइन, अब सर्वोच्चमा सुरुदेखि सुनुवाइ हुने र त्यसले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने इतर पक्षको अपेक्षा छ । 

‘अब देउवा नेतृत्वकै केन्द्रीय समितिले मान्यता पाउँछ’ केही दिनयता इतर पक्षका नेताहरूले आफू समर्थित कार्यकर्ताहरूलाई भन्ने गरेका छन् । 

स्वयम् देउवा भोलि २८ गते नेपाल आउँदैछन् । उनी यस्तो अवस्थामा आउँदैछन् कि एकातिर सर्वोच्चले निस्सा दिएको छ, अर्कातिर साउन २९ गतेदेखि उनी समर्थक नेता तथा कार्यकर्ताको आयोजनामा राष्ट्रिय भेला हुँदैछ । 

सर्वोच्चको निस्सा, इतरपक्षको राष्ट्रिय भेला अनि देउवाको आगमनलाई जोडेर कतिपयले यसमा सरकारको पनि हात छ कि भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । 
इतरपक्ष उत्साहित हुँदा संस्थापन पक्ष भने रक्षात्मक बनेको छ । 

साउन २४ मा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति गगन थापाले सर्वोच्चमा तथ्यसहित प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरे । उनले यसअघि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका तथ्य र प्रमाणलाई अझ व्यवस्थित गरेर पेस गरिने पनि स्पष्ट पारे । 

गगनले जसरी नै संस्थापन पक्षका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले सर्वोच्चमा फेरि प्रतिरक्षा गर्ने बताइरहेका छन् । 

सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै गर्ला, तर शशांक कोइरालाले लेखेको पत्रमा ‘महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया’ रोक्न आग्रह गरिएको छ । 

यसको अर्थ इतर पक्ष अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशन नहोस् भन्ने चाहन्छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले असोज १६–१९ मा काठमाडौँमा हुने गरी १५औं महाधिवेशन तोकिसकेको छ र भदौ २ गतेबाट महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा छ । 

सर्वोच्चको निस्सापछि संस्थापन पक्ष महाधिवेशनको अन्तिम मिति यथावत राखेर तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका हेरफेर गर्न सकिने सोचमा त पुगेको छ, तर, इतर पक्षका सर्तलाई स्वीकार गरिहाल्ने अवस्थामा भने पुगिसकेको छैन । 
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन जेनजी आन्दोलनको पहिलो ‘साइड इफेक्ट’ हो । पुसदेखि साउनसम्म आइपुग्दा यो ‘साइड इफेक्ट’ मात्रै नरहेर मूल घाउ नै बनिसकेको छ । अन्तिममा पार्टी नै दुई वटा बनेपछि मात्रै घाउ सुक्छ वा एउटै पार्टीमा समाहित भएर बल्झिरहन्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।