नेभिगेशन
मुख्य समाचार

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले पाए विश्वासको मत

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ४५ मत र विपक्षमा २६ मत परेको सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले घोषणा गरेका छन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या ८३ जना रहेको छ। प्रस्तावको पक्षमा परेको ४५ मत प्रदेशसभाको बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री आचार्यले आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी पेस गरेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको सभामुख घर्ती मगरले घोषणा गरेका हुन्।

Ncell
Extreme Energy

नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १४५ को उपनियम ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

मतदानपछि सभामुख घर्ती मगरले प्रस्तावको पक्षमा ४५ र विपक्षमा २६ मत परेको जानकारी दिँदै प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
मेरो घरको गेटमा गाडी तेर्स्याउने  प्रहरी रहेछन्– गगन थापा

मेरो घरको गेटमा गाडी तेर्स्याउने प्रहरी रहेछन्– गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले केही समयअघि आफ्नो घरको गेट अगाडि गाडी तेर्स्याइएको घटनामा प्रहरीकै संलग्नता रहेको बताएका छन् ।
कानुनको समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

कानुनको समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले समय, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मानव बेचबिखन रोक्न सचेतक परियारको आग्रह

मानव बेचबिखन रोक्न सचेतक परियारको आग्रह

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले नेपालबाट मानव बेचबिखनका घटना रोक्नुको साटो यसको स्वरूप झन् विस्तार हुँदै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
रास्वपाले सांसदलाई संसद बैठकमा अनुपस्थितिका लागि आवेदन अनिवार्य गर्‍यो

रास्वपाले सांसदलाई संसद बैठकमा अनुपस्थितिका लागि आवेदन अनिवार्य गर्‍यो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद बैठकलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आफ्ना सांसदहरूलाई बैठकमा अनुपस्थित हुने वा बैठक छाड्नुपर्ने अवस्थामा आवेदन अनिवार्य गरेको छ।