नेभिगेशन
मुख्य समाचार

भदौ १० गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर हुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भदौ १० गते प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ।

सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरेको बताउँदै प्रश्न सोध्न इच्छुक सांसदहरूले भदौ ५ गतेभित्र सभाका सचिवसमक्ष प्रश्न दर्ता गराउन जानकारी दिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा दलका तर्फबाट एक–एक जना सांसदले प्रश्न गर्नेछन् भने बाँकी आठ जना सांसद दलको हैसियतअनुसार छनोट हुनेछन्।

Ncell
Extreme Energy

प्रश्न दर्ता भएपछि निर्धारित प्रक्रियाअनुसार १५ जना सांसद छनोट गरी भदौ १० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरिनेछ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
महाधिवेशनसँगै समायोजन सकियो, अब एउटा रास्वपा एउटा घण्टी– रवि लामिछाने

महाधिवेशनसँगै समायोजन सकियो, अब एउटा रास्वपा एउटा घण्टी– रवि लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनको समाप्तीसँगै समायोजनको सम्पूर्ण काम सकिएको बताएका छन् ।
‘कसैले तपाईं नै स्थानीय तहको उम्मेदवार हो भनेको छ भने आजैबाट खारेज भयो’

‘कसैले तपाईं नै स्थानीय तहको उम्मेदवार हो भनेको छ भने आजैबाट खारेज भयो’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले क्यान्डिेट क्लबमा आवेदन नदिई, त्यहाँबाट छनोटमा नपरी कोही पनि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने बताएका छन् ।
मेरो घरको गेटमा गाडी तेर्स्याउने  प्रहरी रहेछन्– गगन थापा

मेरो घरको गेटमा गाडी तेर्स्याउने प्रहरी रहेछन्– गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले केही समयअघि आफ्नो घरको गेट अगाडि गाडी तेर्स्याइएको घटनामा प्रहरीकै संलग्नता रहेको बताएका छन् ।
कानुनको समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

कानुनको समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले समय, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।