नेभिगेशन
मुख्य समाचार

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्थानीय कर्मचारी निर्देशिकाअनुसार नियुक्त गरिन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा स्थानीय कर्मचारी नियुक्ति ‘विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ बमोजिम हुने गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद निश्कल राईले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत नेपाली तथा विदेशी स्थानीय कर्मचारीको संख्या र त्यसबाट राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार नै स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मन्त्री खनालका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कूटनीतिक कर्मचारीलाई दैनिक प्रशासनिक, कन्सुलरलगायतका काममा सहयोग गर्न स्थानीयस्तरमा उपलब्ध जनशक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

नेपालबाट थप कर्मचारी पठाउनुभन्दा स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्दा आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुनुका साथै काममा सहजता हुने र प्रशासनिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले पनि व्यवहारिक हुने उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय भाषा, कानुन तथा कार्यसंस्कृति बुझेका कर्मचारीबाट कामकाज गर्न र गराउन सहज तथा प्रभावकारी हुने भएकाले ती पदमा स्थानीयस्तरमै पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

उनका अनुसार नियोगको कार्य प्रकृति र कार्यबोझका आधारमा अफिस सेक्रेटरी, लिगल एडभाइजर, ड्राइभर, मेसेन्जर, ट्रान्सलेटर, गार्डनर, सुरक्षा गार्ड तथा अफिस असिस्टेन्टलगायत पदमा स्थानीय कर्मचारी नियुक्त हुने गरेका छन् ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्थानीय कर्मचारीका लागि ३७४ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा हाल १२६ पदमा विदेशी नागरिक र १८५ पदमा नेपाली नागरिक कार्यरत रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

केही पद राजदूत नियुक्त भएपछि पूर्ति हुने र राजदूत फिर्ता भएसँगै रिक्त हुने भएकाले सबै स्वीकृत दरबन्दीमा एकैपटक कर्मचारी कार्यरत नरहने उनले स्पष्ट पारे ।

स्थानीय कर्मचारीको तलबमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९१ करोड १७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

स्थानीय कर्मचारीको संख्या नेपालजस्तै ठूलो डायस्पोरा भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै कम रहेको उनको दाबी छ ।

‘यो संख्या नेपालजस्तै डायस्पोरा ठूलो भएका देशहरूको तुलनामा साह्रै न्यून हो,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालका अनुसार करिब सात लाख नेपाली डायस्पोरा रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा अबुधाबी र दुबईस्थित नेपाली नियोगमा जम्मा १० जना स्थानीय कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसको तुलनामा फिलिपिन्सका नियोगमा ७५ जना स्थानीय कर्मचारी रहेको उनले उदाहरण दिए ।

त्यस्तै, करिब तीन लाख ५० हजार नेपाली डायस्पोरा रहेको श्रीलंकास्थित नेपाली नियोगमा ४० भन्दा बढी स्थानीय कर्मचारी कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपालको कानुनसँगै सम्बन्धित आतिथेय राष्ट्रको स्थानीय कानुन तथा सन् १९६१ को कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि र सन् १९६३ को वाणिज्यदूतसम्बन्धी भियना महासन्धिका केही प्रावधानसमेत आकर्षित हुने मन्त्री खनालले बताए ।

विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीको सुरक्षा, हित र कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई आवश्यकताअनुसार अघि बढाउँदै आएको सरकारको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापालाई अघि सार्ने एमालेको निर्णय

बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापालाई अघि सार्ने एमालेको निर्णय

नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा प्रदेशसभा सदस्य किरण थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठको शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठको शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन वृद्धि मात्रै नभई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता, गुणस्तर र विश्वसनीयता अभिवृद्धिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
श्रम ऐन र सुरक्षा मापदण्ड पालनामा विभागको सक्रियता, एक करोड ४० लाख असुली

श्रम ऐन र सुरक्षा मापदण्ड पालनामा विभागको सक्रियता, एक करोड ४० लाख असुली

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले साउन महिनामा श्रमिकको अधिकार संरक्षण, बालश्रम नियन्त्रण, श्रम विवाद समाधान तथा श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सक्रियता देखाएको छ।

भर्खरै