श्रम ऐन र सुरक्षा मापदण्ड पालनामा विभागको सक्रियता, एक करोड ४० लाख असुली

काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले साउन महिनामा श्रमिकको अधिकार संरक्षण, बालश्रम नियन्त्रण, श्रम विवाद समाधान तथा श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सक्रियता देखाएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग र मातहतका कार्यालयको साउन महिनाको सुशासन कार्यसम्पादन सूचकाङ्क तथा प्रगति विवरणअनुसार उक्त अवधिमा श्रमिकलाई एक करोड ४० लाख ५२ हजार ८१५ रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक भुक्तानी गराइएको छ ।

Watch On

विभागका अनुसार श्रमिकबाट परेको निवेदन तथा मुद्दाका आधारमा प्रतिष्ठान र श्रमिकबीचको आपसी सहमतिबाट ७२ लाख ७१ हजार ९२७ रुपैयाँ भुक्तानी गराइएको हो । विभिन्न शीर्षकमा दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिबापत ७१ लाख ३५ हजार ३७१ रुपैयाँ असुली गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

बालश्रम उन्मूलनका लागि विभागले अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको छ । साउनमा देशभर ३७१ वटा बालश्रमसम्बन्धी निरीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ । बालश्रम गराएको पाइएका विभिन्न प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिलाई दुई लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

त्यस्तै, श्रम ऐन तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए–नभएको सम्बन्धमा देशभर ३७१ वटा प्रतिष्ठान र १४२ वटा ब्वायलरको निरीक्षण गरिएको छ । सो अवधिमा २१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको समेत निरीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

साउनमा श्रमिकका तर्फबाट ३०० वटा व्यक्तिगत दाबी उजुरी र २६ वटा सामूहिक दाबी उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ८१ वटा श्रम विवाद आपसी समझदारी तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यसै अवधिमा एउटा औद्योगिक दुर्घटना दर्ता भएको र उक्त दुर्घटनामा एक श्रमिकको मृत्यु भएको विभागको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

विभागले सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन विभिन्न सुशासनका सूचकाङ्क लागू गरेको जनाएको छ । गुनासो व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवाग्राहीलाई ‘पहिले आउनेलाई पहिले सेवा’ को आधारमा छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने गरिएको विभागको भनाइ छ ।

त्यसैगरी सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने, कार्यालयमा उजुरी पेटिका राखेर नियमित निरीक्षण गर्ने, मासिक छलफल आयोजना गर्ने तथा गुनासो सुन्न प्रभावकारी जनसम्पर्क गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइएको विभागले जनाएको छ ।