विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन वृद्धि मात्रै नभई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता, गुणस्तर र विश्वसनीयता अभिवृद्धिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद बासना थापाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको अवस्था तथा विद्युत् सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्याबारे उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीका चुनौतीलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

Watch On

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरेर २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सोही अवधिमा नेपालले करिब १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयातसमेत गरेको थियो ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन प्रणाली मुख्यतः नदी प्रवाही प्रकृतिको भएकाले वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने र स्वदेशी मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । आन्तरिक खपतका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा विद्युत् खेर जान नदिन भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

सुक्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घटेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने भएकाले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘विद्युत् निर्यात र स्वदेशी विद्युत् आपूर्तिलाई एकअर्काको विरोधाभासका रूपमा नभई उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीका छुट्टाछुट्टै चुनौतीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार अहिले औद्योगिक करिडोरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका कारण ट्रिपिङ, भोल्टेजमा उतारचढाव तथा विद्युत्को गुणस्तरसम्बन्धी समस्या देखिएका छन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, प्रसारण सञ्जाल विस्तार तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण नगरेसम्म यस्ता समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न कठिन हुने उनले बताए ।

देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको भोल्टेज उतारचढाव, बारम्बार ट्रिपिङ तथा ट्रान्सफर्मरमा देखिने खराबीको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले २०८३ असार १६ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

समितिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह, भोल्टेजको अवस्था तथा बारम्बार ट्रिपिङ हुने समस्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि २०८३ साउन २० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको उनले बताए ।

वितरण प्रणालीमा रहेका पुराना, जीर्ण तथा न्यून क्षमताका पूर्वाधार र विद्युत् खपतमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण पनि समस्या देखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

घरेलु विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेसँगै गार्हस्थ्य उपभोक्ताको विद्युत् माग बढिरहेको तर पुराना र न्यून क्षमताका संरचनाले बढ्दो भार धान्न नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको उनले बताए ।

समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन, ट्रान्सफर्मर तथा फिडरको क्षमता वृद्धि, प्रणाली सुदृढीकरण तथा तत्काल मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

वर्षायाममा हावाहुरी, चट्याङ तथा बाढीपहिरोका कारण विद्युतीय पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा पनि विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुने गरेको उनले बताए । यस्ता घटनापछि प्राधिकरणका प्राविधिक तथा कर्मचारीले तत्काल मर्मतसम्भार गरी विद्युत् आपूर्ति सुचारु गराउन काम गरिरहेको भन्दै उनले उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा विद्युत् पहुँच विस्तारमा केन्द्रित हुँदै आएको लगानी अब वितरण प्रणालीको गुणस्तर, क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

स्वदेशी उपभोक्ताका लागि विद्युत् आपूर्तिको निरन्तरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख सहरमा स्मार्ट मिटरिङ र सबस्टेसन अटोमेसन प्रणाली विस्तारको काम अघि बढाइएको उनले बताए ।

त्यस्तै, बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार र स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भोल्टेज उतारचढाव न्यूनीकरण गर्दै भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न डेडिकेटेड फिडरलगायत पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कामसमेत अघि बढाइएको उनले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणले मर्मत तथा जीर्णोद्धारका काम कार्यतालिका बनाएर योजनाबद्ध रूपमा गर्दै आएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा आधिकारिक सूचनामार्फत पूर्वसूचना दिएर विद्युत् कटौती गर्ने गरिएको बताए ।

आकस्मिक विद्युत् अवरोधबारे उपभोक्तालाई तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइँदै विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रवाह सुरु गरिएको उनले बताए ।

जनताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ हटलाइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन तथा ‘नो लाइट’ सेवामार्फत गुनासो सुनुवाइ र समाधान हुँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएयता मन्त्रालयको हटलाइनमा प्राप्त ३१ हजार ४९६ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ ।

‘विद्युत् उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, भरपर्दो प्रसारण, गुणस्तरीय वितरण, बढ्दो आन्तरिक खपत र प्रभावकारी विद्युत् माग व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएर स्वदेशी उपभोक्तालाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको स्पष्ट प्राथमिकता रहेको छ,’ उनले भने ।

बैठकको सुरुवातमा मन्त्री श्रेष्ठले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै नेपालको साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा उहाँको निधनले अपूरणीय क्षति पुगेको बताए ।