फ्लाइट डिले गर्ने एयरलाइन्सले अब दिनुपर्छ यात्रुलाई क्षतिपूर्ति, यात्रुको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने

काठमाडाैँ । तपाईं जहाज चढेर कतै जाँदा एयरपोर्टमा कति समय पर्खिनु भएको छ ? जहाजै नउडेर घर फर्केको अनुभव पनि पक्कै होला । आफ्नै खर्चमा होटलमा बसेका कैयौँ हुनुहोला । घण्टौं जहाज डिले हुने समस्याले हामी अधिकांश नेपाली आजित छौं । आन्तरिक उडानमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत जहाजहरु समयमा उड्दैनन् । जहाज डिले त नेपाली यात्रुको रुटिन नै बनिसक्यो । बेलाबखत यात्रुले आवाज त उठाउँछन् तर सुनुवाइ हुँदैन । यतिसम्म कि वायुसेवा कम्पनीबाट यात्रुले सूचना नै पाउँदैनन् । 

यात्रुले सास्ती भोगिरहने र वायुसेवा कम्पनीले कुनै दायित्व नलिने यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले खासगरी आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई यात्रुप्रति जवाफदेही बनाउन नयाँ विधेयक ल्याएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस)ले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् । 

Watch On

मन्त्री पौडेलले आन्तरिक वायुसेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा जिम्मेवार बनाई हवाई यात्रुको अधिकार संरक्षण गर्दै दुर्घटनाबाट यात्रुलाई लाग्नसक्ने चोटपटक वा हुनसक्ने अङ्गभङ्ग वा मृत्यु वा उडान विलम्ब, यात्रास्थगन लगायतका कारणले यात्रु, मालसामान वा तेस्रो पक्षमा पुग्न सक्ने क्षति सम्बन्धमा आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले विधेयक अगाडि बढाएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । 

मन्त्री पौडेलले भनेका छन्– आन्तरिक वायुसेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा जिम्मेवार बनाई हवाई यात्रुको अधिकार संरक्षण गर्दै दुर्घटनाबाट यात्रुलाई लाग्नसक्ने चोटपटक वा हुनसक्ने अङ्गभङ्ग वा मृत्यु वा उडान विलम्ब, यात्रास्थगन लगायतका कारणले यात्रु, मालसामान वा तेस्रो पक्षमा पुग्न सक्ने क्षति सम्बन्धमा आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले नेपालभित्र सञ्चालित नियमित, चार्टर तथा कार्गो वायुसेवालाई जिम्मेवार बनाउन र यात्रु तथा तेस्रो पक्षको अधिकार संरक्षण गर्न यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक हवाई यात्रुलाई सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति दिलाउनु, दुर्घटना, अङ्गभङ्ग, मृत्यु, उडान विलम्ब, व्यागेज वा कार्गो नोक्सानीका घटनामा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाई जोखिम बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि यसले एकातिर हवाई यात्रु तथा तेस्रो पक्षलाई क्षतिपूर्तिको कानूनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने र अर्कोतिर वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप व्यावसायिक र जोखिममुक्त बनाउन मद्दत पु(याउने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उनकाअनुसार दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु चोटपटक वा अङ्गभङ्ग भएमा वा उडान विलम्ब, व्यागेज वा कार्गो नोक्सानीका घटनामा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

फ्लाइट डिले भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति 

विधेयकमा वायुयानको उडान रद्द, स्थगन वा भारवहन क्षमता लगायतका कारणले उडान हुन नसकेमा यात्रुलाई तोकिएको सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाकै हुने भनिएको छ ।  विधेयकको दफा ३ मा आन्तरिक वायुसेवाको यात्रुप्रति दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै भनिएको छ– 
आन्तरिक वायुसेवाले प्रत्येक यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा हवाई टिकट जारी गर्नुपर्ने र उक्त टिकटमा वायुसेवा भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क तथा अन्य सरकारी कर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । 

टिकट लिएका यात्रुलाई निर्धारित समयमा सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनु वायुसेवाको मुख्य दायित्व हुनेछ । उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने अवस्थामा निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा तीन घण्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यी तीनवटै काम नगरेमा अब जहाज कम्पनीले क्षतिपूर्ति त दिनु नै पर्नेछ साथै कसुर मानी कारबाही पनि हुनेछ । 

यति मात्रै होइन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाज कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

यात्रुको बिमा अनिवार्य 

प्रस्तावित कानुनमा यात्रुको बिमा अनिवार्य गरिएको छ । वायुसेवाले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतङ्ककारी क्रियाकलाप, अपहरण, खोजतलास तथा उद्धार र वातावरण संरक्षणसमेतका जोखिम समेट्ने गरी बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिमा नगरेमा प्राधिकरणले ३५ दिनको अवधि किटान गरी उडानमा रोक लगाउन सक्ने र सो अवधिमा पनि बिमा नगरे वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र बिमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ । वायुसेवाले बिमा नगरेमा १० लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी वायुसेवाले यात्रुको व्यागेज जिम्मा लिई व्यागेज ट्याग दिनुपर्ने र गन्तव्यमा सोही ट्यागका आधारमा व्यागेज हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब व्यागेज प्राप्त नभएमा यात्रुले तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने र बुझ्दाका बखत कैफियत नजनाएमा दुरुस्त बुझाएको मानिनेछ । 

जिम्मा लिएको व्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानि(नोक्सानी भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ, तर यात्रुकै कारण हानी भएको प्रमाणित भएमा वायुसेवा जिम्मेवार हुने छैन । साथै, यात्रुको साथमा रहने मालसामान (ह्याण्डक्यारी) मा वायुसेवाको लापरवाहीका कारण क्षति पुगेमा सोको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व पनि वायुसेवाकै हुनेछ ।

विधेयकमा वायुसेवाले जिम्मा लिएको यात्रुको व्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानि-नोक्सानी भएमा दिइने क्षतिपूर्तिको दायित्वको सीमा निर्धारण गरेको छ । वायुसेवाले सम्बन्धित यात्रुलाई प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रूपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्षतिपूर्ति नदिएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाज कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ । प्रस्तावित कानुनअनुसार वायुसेवाले प्रेषकबाट कार्गो बुझिलिनु अघि अनिवार्य रूपमा ढुवानीपत्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त ढुवानीपत्रमा कार्गोको विवरण, प्रेषक र प्रापकको पूरा विवरण, अन्य आवश्यक विवरण तथा ढुवानीका सर्तहरू प्रस्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेछ । यसरी तयार पारिएको ढुवानीपत्रमा रितपूर्वक हस्ताक्षर गरी एक प्रति प्रेषकलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र दुवै पक्षबिच कानूनी रूपमा ढुवानी करार सम्पन्न भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ढुवानीपत्र तयार नगरेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाज कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ ।

कार्गो समयमा नपुगे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने  

प्रस्तावित कानुनमा वायुसेवाले जिम्मा लिएको कार्गो तोकिएको समय र स्थानमा प्रापकलाई सुम्पनुपर्ने मुख्य दायित्व तोकेको छ । हस्तान्तरणका क्रममा क्षति देखिएमा तत्काल र भित्री सामानमा नोक्सानी भए सात कार्यदिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने तथा कार्गो प्रापकलाई नबुझाएसम्म सम्पूर्ण जिम्मेवारी वायुसेवाकै हुनेछ । उडान तालिकामा तोकिएको अवधि वा सो नभएमा बढीमा तीन दिनभित्र नबुझाए ढिलाइ भएको मानिनेछ भने तोकिएको अवधि सकिएको पन्ध्र दिनसम्म पनि प्राप्त नभएमा कार्गो हराएको मानिनेछ । यसरी कार्गो हराएमा, क्षति भएमा वा ढिलाइका कारण क्षति पुगेमा वायुसेवाले प्रेषक वा प्रापकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वायुसेवाले ढुवानीका लागि बुझिलिएको कार्गो हराएमा, हानि(नोक्सानी वा क्षति भएमा दिइने क्षतिपूर्तिमा प्रेषकले कार्गोको मूल्य घोषणा गरी ढुवानीपत्रमा उल्लेख गरेको भए वायुसेवाले सोही घोषित मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यदि मूल्य घोषणा नगरिएको भए प्रति किलोग्राम १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रूपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तु (डेन्जरस गुड्स)को ढुवानी

प्रस्तावित कानुनमा जोखिमयुक्त वस्तु (डेन्जरस गुड्स) को ढुवानीसम्बन्धी विशेष प्रक्रिया र दायित्व तय गरेको छ। प्रेषकले यस्ता वस्तु बुझाउँदा विस्तृत विवरण दिनुपर्ने र वायुसेवाले जाँचबुझ गरी महानिर्देशक स्वीकृत विधिबमोजिम खतराको प्रकृति तथा अपनाउनुपर्ने सावधानी ढुवानीपत्रमा खुलाएर मात्र बुझिलिनुपर्नेछ । प्रेषकले गलत जानकारी दिएका कारण वस्तुमा नोक्सानी भए वायुसेवा जिम्मेवार हुने छैन । गलत जानकारी दिएमा सेवाग्राहीलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, उडान वा चलान भइसकेपछि मात्र जोखिमयुक्त वस्तु रहेको थाहा भएमा वायुसेवाले कसैलाई हानि नहुने गरी सो वस्तु ओराल्न, नष्ट गर्न वा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ र सोको खर्च प्रेषकबाटै असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यात्रु र तेस्रो पक्षलाई क्षतिपूर्ति कति ?

प्रस्तावित कानुनमा दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्ति बापत एकमुस्ट एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम मृतकको नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो रकम तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेमा मृतकको शव हस्तान्तरण गर्दा मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने र सो रकम पछि एक लाख अमेरिकी डलरबाट कट्टा गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

यसैगरी दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्ष घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वायुसेवाले निजको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गरी त्यसको खर्च व्यहोर्नुपर्ने दायित्व प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, शारीरिक क्षति वा अङ्गभङ्ग बापत वायुसेवाले पीडितलाई बढीमा एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा वायुयानको दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणबाट तेस्रो पक्षको धन सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा सो बापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाको हुने व्यवस्था गरिएको छ । वायुसेवाले दिनुपर्ने क्षति वापतको यी क्षतिपूर्ति रकमहरु नदिएमा १० लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्षतिपूर्तिको दावी ३० देखि ९० दिनभित्र 

विधेयकमा दुर्घटनामा परी मृत्यु, चोटपटक, अङ्गभङ्ग वा तेस्रो पक्षको क्षति भएमा नब्बे दिनभित्र नजिकको हकवाला, घाइते वा तेस्रो पक्षले प्रमाण कागजातसहित दावी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

साथै उडान रद्दरस्थगन, व्यागेज हराएमा र क्षति भएमा वा कार्गो हराएमा र नोक्सानी र विलम्ब भएमा तीस दिनभित्र सम्बन्धित यात्रु, प्रेषक वा प्रापकले प्रमाण कागजातसहित वायुसेवासमक्ष क्षतिपूर्तिको दावी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिपूर्तिको दावी पर्न आएको मितिले साठी दिनभित्र वायुसेवाले सो सम्बन्धमा निर्णय गरी दावीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वायुसेवाले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा दावीकर्ताले सोको जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्ने र निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र महानिर्देशकले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कुन अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन ?

विधेयकमा खराब मौसम, प्राकृतिकदैवी प्रकोप, विमानस्थल वा एयर ट्राफिकको प्राविधिकर सुरक्षा कारणले उडानमा रोक लगाई उडान स्थगन, रद्द वा विलम्ब भएमा वायुसेवा दायित्व व्यहोर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी क्षतिपूर्ति माग गर्ने यात्रुकै गम्भीर लापरवाहीका कारण चोटपटक, अङ्गभङ्ग वा क्षति भएको प्रमाणित भएमा वा पूर्वविद्यमान गम्भीर रोगका कारण अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा पनि वायुसेवा दायित्व व्यहोर्न बाध्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।