नेभिगेशन
मुख्य समाचार

बागमतीमा एमालेको सरकार गठनको दाबी, किरण थापामगरले बुझाए ६३ सांसदको हस्ताक्षर

सरकार गठनको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको राप्रपाले गर्‍यो समर्थन

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किरण थापामगरले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका छन्।

थापामगरले राप्रपासहित तीन दलका ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको हस्ताक्षरसहित बुधबार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष सरकार गठनको दाबी पेस गरेको सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले सिधाकुरालाई जानकारी दिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

एमाले संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै उनले बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित सरकार गठनको दाबी पेस गरेका हुन्।

Ncell
Extreme Energy

बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३६, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २६, एमालेका २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सदस्य छन्।

यसअघि राप्रपाले बागमतीमा सरकार गठनको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। साउन २० गते बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा प्रदेश सरकार सञ्चालन हुनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसपछि साउन २२ गते बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पनि गणितीय खेलमा नलाग्ने र सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको थियो।

तर अहिले राप्रपाले एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि समर्थन गरेपछि थापामगरलाई आवश्यक बहुमत जुटाउन सहज भएको छ।

राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने अघिल्लो निर्णय कायम राख्दै केवल समर्थन गरेको हो वा सत्ता साझेदारीसम्बन्धी कुनै नयाँ सहमति बनेको हो भन्ने विषय भने स्पष्ट भइसकेको छैन।

बहुमत जुटेको दाबीसँगै अब प्रदेश प्रमुखले थापामगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७ वटै प्रदेश र १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोध्यो

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७ वटै प्रदेश र १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोध्यो

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विधानविपरीत गतिविधि गरेको तथा वैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै ७ वटै प्रदेश समिति र १५ वटा जिल्ला शाखा समितिहरूलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
रास्वपा संसदीय दलमा के के भयो छलफल ?

रास्वपा संसदीय दलमा के के भयो छलफल ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ताको हित संरक्षण र अवैध गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारपछि सरकारी कार्यालयमा अनुशासन अनुगमन तीव्र, ११ हजार कर्मचारी कारबाहीको दायरामा

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारपछि सरकारी कार्यालयमा अनुशासन अनुगमन तीव्र, ११ हजार कर्मचारी कारबाहीको दायरामा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्ने तथा जनगुनासो सुनुवाइको प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ ।

भर्खरै