नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ताको हित संरक्षण र अवैध गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। प्राधिकरणको साउन महिनाको निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराइएको हो।

एनसेलसँग स्पष्टीकरण र क्षतिपूर्तिको माग प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडका ग्राहकको 'मेन ब्यालेन्स' बाट स्वचालित रूपमा रकम काटिएको गुनासोका सम्बन्धमा कडा कदम चालेको छ। डाटा अफ वा इन-एक्टिभेट गरेको अवस्थामा समेत रकम काटिएको विषयमा प्राधिकरणले एनसेललाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधेको छ। साथै, उक्त समस्याबाट प्रभावित ग्राहकको काटिएको रकम क्षतिपूर्तिस्वरुप फिर्ता गर्न र यदि ग्राहक पहिचान हुन नसके सो रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, एनसेलको बिलिङ तथा चार्जिङ प्रणालीको स्वतन्त्र लेखापरीक्षणगर्न पनि प्राधिकरणले आदेश दिएको छ।

Watch On

अवैध वेबसाइट तथा एपमाथि रोक प्राधिकरणले नेपालमा गैर-कानूनी मानिएका जुवा (Betting/Gambling), क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ र अश्लिल सामग्रीलगायतका वेबसाइट तथा एपहरूमा पूर्ण रोक लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यस्ता अवैध साइटहरूको पहुँच रोक्न निरन्तर अनुगमन गरिने र निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।

अन्य प्रमुख निर्णयहरू:

इन्टरनेट सेवा नवीकरण : डि.जी. लिंक नेटवर्क, जिशान नेटवर्क, वाई फाई नेपाल, शिखर नेट र युनाईट नेटवर्कस् गरी ५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको छ।

नेटवर्क सेवा : 'वर्तिस स्पेस प्रा.लि.' लाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

तार व्यवस्थापन : शहरी क्षेत्रमा जथाभावी लत्रिएका र गुजुल्टो परेका दूरसञ्चारका तारहरूलाई व्यवस्थित गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

५-जी र नीति : 'मोबाइल ब्रोडब्यान्ड एनहास्मेन्ट प्लान (नेपालको ५-जी यात्रा)' र 'एकीकृत दूरसञ्चार नीति' को मस्यौदालाई १५ दिनको समय दिई सार्वजनिक परामर्शका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ।

फ्रिक्वेन्सी : फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि बढाबढ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ भने नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा दिइएको थप फ्रिक्वेन्सीलाई कार्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता दिइएको छ।