नेभिगेशन
मुख्य समाचार

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७ वटै प्रदेश र १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोध्यो

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विधानविपरीत गतिविधि गरेको तथा वैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै ७ वटै प्रदेश समिति र १५ वटा जिल्ला शाखा समितिहरूलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय तदर्थ समितिको ३१६औं बैठकको निर्णयअनुसार पठाइएको पत्रमा पत्र प्राप्त भएको ३ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। तोकिएको समयमा सन्तोषजनक जवाफ नआएमा नियमानुसार विघटनलगायतका वैधानिक कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रेडक्रसले जिल्ला शाखाबाट सदस्यता विवरण नियमित अध्यावधिक नगरेको, केन्द्रीय विनियम, निर्देशिका तथा निर्णयहरूको पालना नगरेको, विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध भई रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गरेको, सोसाइटिको स्वीकार्यता, पारदर्शिता र निष्ठामा प्रश्न उठेक तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

Ncell
Extreme Energy

स्पष्टीकरण सोधिएका प्रदेश समितिहरू

बागमती, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कर्णाली, मधेश, कोशी र गण्डकी प्रदेश समिति।

स्पष्टीकरण सोधिएका जिल्ला शाखा समितिहरू

सुनसरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, कपिलवस्तु, भोजपुर, सप्तरी, संखुवासभा, रसुवा, बारा, स्याङ्जा, काभ्रेपलाञ्चोक, तनहुँ र पर्सा जिल्ला शाखा।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
बागमतीका मुख्यमन्त्रीमा दिएकाे समर्थनलाई मान्यता नदिन राप्रपा केन्द्रको पत्र

बागमतीका मुख्यमन्त्रीमा दिएकाे समर्थनलाई मान्यता नदिन राप्रपा केन्द्रको पत्र

बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका किरण थापामगरले राप्रपाको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा पेस गरेको दाबीलाई राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ ।
पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा असमझदारी छैनः रवि लामिछाने

पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा असमझदारी छैनः रवि लामिछाने

पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुनै असमझदारी छैन’ सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले भनिन् ‘जे हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।’
रास्वपा संसदीय दलमा के के भयो छलफल ?

रास्वपा संसदीय दलमा के के भयो छलफल ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कडाइ– एनसेललाई स्पष्टीकरण, अवैध वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ताको हित संरक्षण र अवैध गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

भर्खरै