बागमतीका मुख्यमन्त्रीमा दिएकाे समर्थनलाई मान्यता नदिन राप्रपा केन्द्रको पत्र

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका किरण थापामगरले राप्रपाको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा पेस गरेको दाबीलाई राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ ।

एमालेले राप्रपासहित ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै थापामगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेको थियो । तर राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले उक्त समर्थन आफ्नो पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको हो ।

Watch On

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बुधबार एमालेका प्रदेशसभा सदस्य थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । उनले उक्त समर्थन राप्रपा बागमती संसदीय दलको निर्णयअनुसार भएको बताएका थिए । बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ जना सदस्य छन् ।

तर राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले मिति २०८१/०५/१३ मा प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै थापामगरलाई गरिएको समर्थनलाई पार्टीको सहमति नभएको जनाएको छ । महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र लिङ्देनले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पार्टीको पूर्वनिर्णय र निर्देशनविपरीत प्रदेश संसदीय दलबाट समर्थन गरिएको उल्लेख छ ।

पत्रमा गत साउन २० गते बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समिति बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिमा हुने गणितीय खेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको स्मरण गराइएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिइएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका क्रममा हुने मतदान तथा समर्थन प्रक्रियामा अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म तटस्थ रहन पार्टीले २०८१ भदौ १ गते संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिएको राप्रपाले जनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीको कुनै निर्णय वा निर्देशनबिना एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भन्दै बुझाइएको पत्र पार्टीको सहमतिबेगर भएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन राप्रपा केन्द्रले प्रदेश प्रमुखसँग अनुरोध गरेको छ।

राप्रपा केन्द्रको पत्रसँगै एमालेका थापामगरको मुख्यमन्त्री दाबीको गणित कमजोर बनेको छ। यसअघि राप्रपासहित ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरिएको थियो। राप्रपाका १२ सांसदको समर्थन नमान्ने हो भने उक्त दाबी बहुमतको आवश्यक संख्याभन्दा तल पुग्ने देखिन्छ।

यस घटनाले राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्व र बागमती प्रदेश संसदीय दलबीच निर्णय र निर्देशनको विषयमा मतभेद देखिएको छ। अब प्रदेश प्रमुखले राप्रपा केन्द्रको पत्रलाई आधार मानेर एमालेको दाबीको वैधता परीक्षण गर्ने वा थप स्पष्टता माग्ने सम्भावना छ।

राप्रपा केन्द्रले समर्थन अस्वीकार गरेसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।