नेभिगेशन
मुख्य समाचार

बालेन सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भयो : एमाले नेता थापा

काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै थापाले सरकारले विपक्षी दलहरूमाथि गरिरहेको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कार्यशैली स्वेच्छाचारी बन्दै गएको टिप्पणी गरे।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

‘१८२ तले काँचको घरमा बसेर ढुंगा नहान,’ उनले भने।

Ncell
Extreme Energy

थापाले प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अध्यादेशबाटै सुरु भएको दाबी गरे। उनका अनुसार सरकारमा रहेका नेतृत्वमा चरम महत्वाकांक्षा देखिन थालेको छ।

‘बालेन सरकारको स्वेच्छाचारी र अधिनायकवाद अध्यादेशबाट सुरु भयो। अधिनायकवादी शासकमा चरम महत्वाकांक्षा प्रकट भइरहेका छन्,’ उनले भने।

उनले अहिलेको शासन व्यवस्थालाई विगतका महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको शासनसँग तुलना गर्दै ‘बालेन्द्रतन्त्र’को संज्ञासमेत दिए।

थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीसहित सरकार पुनर्गठनका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे। पार्टीको प्रमुख राजनीतिक नेताको हैसियतले सरकार पुनर्गठन गर्न लामिछानेले अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘रास्वपाका सभापतिज्यूले पार्टीको प्रमुख राजनीतिक नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित सरकारको पुनर्गठन गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ,’ थापाले भने।

सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए ठूलो जनआन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए।

‘अन्तिम विकल्प बाँकी छ। अन्यथा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा जनजीविकाका सवाल पुनर्स्थापना गर्न छिट्टै चारैतिरबाट २००७ साल, २०४७ साल र २०६२ सालको भन्दा विशाल, अलौकिक जनसुनामी आउनेछ, निश्चित आउनेछ,’ उनले भने।

थापाले सरकारलाई तत्काल आफ्नो कार्यशैली सुधार्न र विपक्षी तथा जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?

प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का यी हुन् ११ निर्णय

मन्त्रिपरिषद्का यी हुन् ११ निर्णय

सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रीबीच विवाद छैन, हेरफेरको तयारी पनि छैनः सभापति लामिछाने

मन्त्रीबीच विवाद छैन, हेरफेरको तयारी पनि छैनः सभापति लामिछाने

सभापति लामिछानेले रास्वपाभित्र प्रश्न गर्ने र कमजोरीबारे छलफल गर्ने परिपाटी रहेको बताउँदै त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सांसद र मन्त्रीबीच छलफल गरिएको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री बालेनसँग मन्त्रीहरुले गरे कार्यसम्पादन सम्झौता

प्रधानमन्त्री बालेनसँग मन्त्रीहरुले गरे कार्यसम्पादन सम्झौता

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।