एमालेलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दा राप्रपामा मच्चियो रडाको

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलभित्र मुख्यमन्त्री चयनको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। संसदीय दलको निर्णयबिनै एमालेका सांसद किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको भन्दै संसदीय दलका नेता उद्धव थापाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ।

राप्रपा बागमती प्रदेशमा १२ सांसद छन्। तर, संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय नै नभई एक सांसदले व्यक्तिगत रूपमा दिएको समर्थनलाई दलको आधिकारिक समर्थन मान्न नसकिने राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले बताएकी छन्।

Watch On

राप्रपा संसदीय दलको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा संसदीय दलको बैठकबिनै नेता उद्धव थापाले एमालेका सांसद किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि आग्रह गरिएको छ।

पार्टीको निर्णय र बृहत् हितविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको भन्दै संसदीय दलले असन्तुष्टि जनाएको छ।

राप्रपाले यसअघि नै प्रदेश सरकार निर्माणको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। संसदीय दलको बैठकले सरकार निर्माणसम्बन्धी छलफलमा सहभागी नहुने र कुनै पक्षलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार सरकार निर्माणमा सहभागी नहुन तथा समर्थन नगर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशनसमेत दिइएको राप्रपाले जनाएको छ। तर, संसदीय दलको औपचारिक बैठक नै नबसी दलको लेटरप्याड प्रयोग गरी समर्थनपत्र पठाइएको भन्दै उक्त पत्रमाथि कुनै कारबाही नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरिएको छ।

राप्रपाको भनाइमा एक सांसदले व्यक्तिगत रूपमा दिएको समर्थनलाई दलको समर्थनका रूपमा लिन मिल्दैन। एक सांसदको समर्थनलाई नै मान्यता दिए पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले त्यस्तो दाबीको राजनीतिक तथा संवैधानिक औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने राप्रपाको तर्क छ।

समर्थनसम्बन्धी एजेण्डामै संसदीय दलको बैठक नबसेको अवस्थामा संसदीय दलका नेताको लेटरप्याडमा गरिएको भनिएको समर्थनलाई अनधिकृत भन्दै राप्रपाले त्यसलाई मान्यता नदिन पार्टी केन्द्र, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरिसकेका छन्।

राप्रपाले प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक मर्यादा र अधिकारको सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्ने तथा पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीतको समर्थनलाई मान्यता नदिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ।