लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकबारे सुझाव पेस गर्न प्रधानमन्त्रीले सांसद सुरेन्द्र चौधरीलाई दिए जिम्मा

काठमाडौं । थारू सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट गरी आफ्नो समुदायको विभिन्न मुद्दा र मागहरूबारे छलफल गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य करिश्मा कठरियाका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा थारू समुदायले उठाउँदै आएका मुद्दाका विषयमा अहिलेसम्मकै विशेष तथा गम्भीर छलफल भएको हो ।

Watch On

भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले थारू समुदायले उठाएका मुद्दा समाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए । यस्तै, २०७२ को टीकापुर घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा आगामी भदौ ७ गतेभित्र रायसहितको सुझाव पेस गर्न सांसद सुरेन्द्र चौधरीलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको कठरियाले जानकारी दिएकी छन् ।

२०७२ भदौ ७ गते थरूहट, थारूवान संघर्ष समितिको आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग हुँदै आएको थियो । यसअघिका सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लगायत राजनीतिक दलहरूले लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि पूरा भएको छैन ।

भेटका क्रममा कठरियाले थारू समुदायका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष विभिन्न मागसमेत पेस गरेकी छन् ।

मागपत्रमा लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने थारू समुदायको सुरक्षा तथा वन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनले राखेकी थिइन् ।

यस्तै, राज्यका हरेक निकायमा थारू समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

थारू समुदायमा व्यापक रूपमा देखिएको सिकलसेललगायत वंशानुगत रोगको पहिचान, निःशुल्क उपचार तथा उचित आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि सांसद कठरियाले राखेकी छन् ।

थारू समुदायको मौलिक कला, संस्कृति र प्रथाजनित शासन प्रणालीलाई सरकारी मान्यता दिई संरक्षण तथा संवर्धन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । मुक्त कमैया र कमलरीलाई जग्गाधनी पुर्जासहित सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ ।

त्यस्तै, थारू समुदायका बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन, थारू बहुल क्षेत्रमा बढ्दै गएको महिला तथा बाल हिंसा र लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

थारू बहुल क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत सांसद कठरियाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेकी छन् ।

कठरियाले थारू समुदायका मागप्रति प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक र द्रुत पहलकदमी हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।