खुल्दै बेचिन लागेका ७ उद्योग, सरकारले बन्द उद्योग चलाउन सक्ला ?

काठमाडाैँ । हेटौँडा कपडा उद्योग अहिले निकै चर्चामा छ । झण्डै दुई दशक बन्द रहेको यो उद्योग चर्चामा आउनुको मुख्य कारण हो– यतिका वर्ष बन्द रहेको यो उद्योगले फेरि कपडा उत्पादन थालेको छ । लयमा फर्कने सुरसाथ थालेको छ । कुनै बेला राष्ट्रकै गौरव बनेको हेटौँडा कपडा उद्योग दलीय खिचातानी र भर्ती केन्द्रको मारमा पर्दा देशकै भारमा परिणत भएको थियो । तर, सरकारले चाहँदा र व्यवस्थापन चुस्त हुँदा मृतप्रायः उद्योग पनि ब्युँतिन सक्छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो– यो उद्योग । 

उद्योग मन्त्रालयले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझायो । एकातिर उद्योग मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन गरिरहेको थियो, अर्कातिर नेपाली सेनाले पनि यो उद्योग सञ्चालनमा चासो राखेको थियो । सरकार र नेपाली सेनाको चाहना जब मिल्यो– वर्षौं बन्द रहेको उद्योगको तान चल्न थाल्यो । 

Watch On

अहिले नेपाली सेनाले यो उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ । तान मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सफल भएको नेपाली सेनाको अनुभव छ । 

साउन २३ मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमा एउटा तस्बिरसहित ५ बुँदे स्टाटस पोस्ट गरे । त्यही स्टाटसको दोस्रो बुँदामा उनले लेखेका छन्- 'बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। परिक्षणपछि नेपाल सरकारले नै संचालन गर्ने छ। तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरू भइसकेको छ।'

त्यही स्टाटसमा उनले वर्षौंसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि नेपालले पछिल्लो चार महिनामा मात्रै २ करोड ३८ लाखको औषधि बिक्री गरेको, निरन्तर घाटामा रहको नेपाल वायुसेवा निगमबाट गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको, डीडीसीमा वर्षौँदेखिको किसानको बक्यौता ३५ करोडमा झारिएको र सिंहदरबार वैद्यखानाबाट नयाँ सरकार गठन भएपछिका चार महिनामा ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरिएको उल्लेख गरे । 

नयाँ सरकार बनेर पनि केही भएन भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गर्न खोजिएका बेला प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारले उद्योग क्षेत्रमा गरेको प्रगति, आशा र सम्भावनाको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिदिएका हुन् । 

साढे तीन दशक शासन गरेका पुराना दलहरूले पञ्चायतकालमा नै स्थापित उद्योग सञ्चालन गरेनन् । निर्बाध सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई थिलोथिलो पारे । अन्ततः धेरै उद्योगलाई बेचिदिए । उद्योग बन्द हुँदा केबल एउटा उद्योग मात्रै बन्द हुँदैन, सयौँको रोजगारी बन्द हुन्छ, हजारौँको चुलो निभ्छ । केही नेताको गोजी तात्छ होला, तर धेरैको अँगेनो चिसो हुन्छ । समग्रमा देशकै अर्थतन्त्रमा असर पर्छ। 

सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको सुरसार गर्दै गर्दा पुराना दलहरूले फेरि प्रश्न गर्न थालेका छन्- सरकारले उद्योग चलाउने हो ? सरकारले व्यापार गर्ने हो? 
सरकारले उद्योग चलाउन हुन्छ वा हुँदैन, केहीबेरमा चर्चा गर्छु । त्यो भन्दा पहिला हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न थालिसकेको सरकारले अरु कुन उद्योग चलाउन खोज्दै छ, अनि पूर्ववर्ती ओली सरकारले कुन उद्योग बेच्न खोजेको थियो भनेर चर्चा गर्छु । 

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको तयारीले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ । योसँगै- नेपालकै पहिलो उद्योग- विराटनगर जुट मिल, जुन वर्षौँदेखि बन्द छ- त्यसलाई पनि सञ्चालनको तयारी गरेको छ । विराटनगर जुट मिल- केबल एउटा उद्योग होइन- यो नेपालको औद्योगिक इतिहास हो । अनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको केन्द्र । अहिले पनि यसलाई २००७ सालको जनक्रान्तिको प्रतीक मानिन्छ । 

बितेको तीन दशकदेखि नेपालको राजनीति र अर्थनीतिमा सरकारले उद्योग चलाउन हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर प्रश्न उठिरहन्छ । दलहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भइरहन्छन् ।  विवाद भइरहन्छ, तर सरकारले उद्योग बेचिरहन्छ। अर्थात सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्छ । यहीँ अर्को पनि प्रश्न उठ्छ– सरकारले किन उद्योग बिक्री गर्छ । यसमा दुइटा तर्क छन्, पहिलो– सरकारी उद्योग निरन्तर घाटामा छन्, घाटामा उद्योग चलाउनुभन्दा बेचिदियो हाइसन्चो । दोस्रो– उद्योग नचलाउने, व्यापार नगर्ने सरकारको नीति। सरकारले जब उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्न खोज्छ, सरकारमा बस्नेहरूले यिनै तर्क अघि सार्छन् । 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सात वटा सरकारी उद्योग बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । करिव १६ महिनाअघि- १५ वैशाख २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरेपछि उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने बाटो खुलेको थियो । त्यतिबेला सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना
र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट लाई सरकारी लगानी व्यवस्थापनको नाममा निजीकरण गर्ने तयारी गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुअघि अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गरिएको थियो । सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन भनेको थियो । तर, यसको उद्देश्य निजीकरण नै हो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिएपछि ती उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तरखर गरिएको थियो । तर, त्यहीबीचमा जेनजी विद्रोह भयो । अवस्था फेरियो, सरकार फेरियो । अहिलेको सरकारको सोच नै फरक । बालेन सरकारले कुशासनका कारण थलिएका उद्योगलाई जीवन दिने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकार फेरिँदा यी उद्योग बेचिनबाट जोगिएका छन् । हेटौँडा कपडा उद्योगले जस्तै गरी विराटनगर जुट मिल र गोरखाली रबर उद्योगले पनि छिट्टै पुनर्जीवन पाउने अपेक्षा बढेको छ । ओली सरकारले निजीकरण गर्न खोजेका सात उद्योगको सम्पत्ति कति छ त ? त्यो पनि संक्षेपमा जानौं । 

२०४४ सालमा स्थापना भएको उदयपुर सिमेन्टको सम्पत्ति १० अर्बभन्दा बढी छ ।  

२०३३ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगसँग उसको क्षमताअनुसार सन्चालन गर्ने हो भने अर्थात वार्षिक २ लाख ६० हजार टनका दरले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हो भने पनि एक हजार वर्षका लागि पुग्ने चुनढुंगा छ । 

२०११ सालमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखानाको ३५ बिघा जग्गा छ र २० बिघामा बनेका २५ भवन छन् । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्य प्रशासनिक संरचना अहिले जनकपुर चुरोट कारखानाकै भवनमा छन् । 

२०३४ सालमा स्थापना भएको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको ३६६ रोपनी जग्गा छ र ५ हजार २०० रोपनीमा खानी छ । 

२०३९ सालमा स्थापना भएको बुटवल धागो कारखानाको १७३ रोपनी जग्गा छ र पौने दुई अर्ब खुद सम्पत्ति रहेको सरकारी तथ्यांक छ। 

२०३३ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीसँग १७ करोड ८३ लाखको खुद सम्पत्ति छ ।  

२०४१ सालमा स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योगको ६६२ रोपनी जग्गा छ । भवन र केही कच्चा पदार्थ पनि छ । 

नेपालमा एउटा अचम्मको विरोधाभाष देखियो । संविधान भन्छ– समाजवाद उन्मुख देश नेपाल । विगतका सरकारहरूले लिएको अर्थनीतिले भन्छ– पुँजीवाद उन्मुख देश नेपाल । अनि शासन गर्ने नेता र कर्मचारीको व्यवहारले भन्छ– सामन्तवाद उन्मुख देश नेपाल । समाजवाद त दलका चुनावी घोषणापत्र र नेताहरूको भाषणमै सीमित भए । पछिल्ला तीन दशकदेखि समाजवादको नारा लगाइरहेका दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाइरहे । 

२०४६ सालअघिसम्म दरबारको सहमतिबिना कसैले उद्योग खोल्न पाउँदैनथे । सरकारले नै उद्योग स्थापना गर्थ्यो, सन्चालन गर्थ्यो । तर, बहुदलीय प्रजातन्त्र बहालीपछि २०४८ मा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले खुल्ला तथा उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्‍यो । यही नीतिको प्रभावले निजी क्षेत्रबाट धमाधम उद्योग खुल्न थाले, सरकारी उद्योगहरू भने बन्द हुन थाले । सबैभन्दा पहिले २०४९ साल कात्तिक ५ गते भृकुटी कागज कारखाना निजी क्षेत्रलाई दिइयो, जतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए । त्यहीँबाट सुरु भएको सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने शृंखला निरन्तर जारी रह्यो र २०६३ सालसम्म आइपुग्दा १८ उद्योग निजीकरण गरिए । आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१ अनुसार विगतमा ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान पुगेका थिए र अहिले त्यस्ता संस्थानको संख्या ४४ छ । कुन उद्योग कहिले निजीकरण गरिए, यो सूची हेरौं । 

• भृकुटी कागज कारखाना, २०४९ कात्तिक 
• हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, २०४९ कात्तिक 
• बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, २०४९ कात्तिक 
• चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेड, २०५० कात्तिक 
• बालाजु कपडा उद्योग, २०५० मंसिर 
• काँचो छाला संकलन तथा विक्री केन्द्र, २०५० मंसिर 
• नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, २०५१ असार 
• नेपाल ल्यूब आयल, २०५१ जेठ 
• नेपाल ढर्लोट उद्योग लिमिटेड, २०५२ चैत 
• रघुपति जुट मिल्स, २०५३ साउन 
• नेपाल बैंक लिमिटेड, २०६३ असोज 
• नेपाल चिया विकास निगम, २०५७ असार 
• बुटवल पावर कम्पनी, २०५९ पुस 
• नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, २०६४ पुस 
• भक्तपुर इट्टा टायल कारखाना लिमिटेड, २०६० पुस 
• विराटनगर जुट मिल्स, २०५३ पुस 
• लुम्बिनी चिनी कारखाना, २०६२ पुस 
• नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड, २०६३ वैशाख

सुरुमा, जतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्न थाल्यो, बामपन्थी दलहरूले चर्को आलोचना गरे । कांग्रेसले उद्योग बेच्यो, सबै खायो भने । तर, पछि जब एमाले, माओवादी लगायत दलहरू पनि सत्तामा पुगे, उनीहरूले पनि उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिए । 
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, के निजीकरण गरिएका उद्योगहरूले प्रतिफल राम्रो दिएका छन् त रु नतिजा मिश्रित छ । निजीकरण गरिएका १८ मध्ये १० संस्थान नाफामा छन् । २ वटा घाटामा छन् । ६ वटा त बन्द भइसकेका छन् । 

देशको अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुन्– सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी । पछिल्लो समय बचत अपलचन र ठगीका कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम छ। सरकार आफ्नो नियामक दायित्वमा पनि कमजोर हुँदै गएको छ र सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति र सहभागिता आक्रामक हुँदै गइरहेको छ । उत्पादन र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अझै बढ्नुपर्छ । तर, यहाँ के मिलेको छैन भने सरकारले दिनैपर्ने आधारभूत सेवामा पनि निजी क्षेत्रकै बोलवाला छ । जस्तो– शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात । सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार छ । 

व्यवसायीहरूले जुनसुकै बेला सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिदिन सक्छन् र त्यसको असर आम नागरिकलाई पर्छ । यो समस्या हामीले पटक पटक भोगिरहेकै छौं ।  शिक्षामा सरकारले बर्सेनि अर्बौं लगानी लगानी गरिरहेको छ तर, सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसमा पठनपाठन स्तरीय नहुँदा जनताले दुखजिलो गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । निजी अस्पतालहरूमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । निजी क्षेत्रबाट स्कुल, कलेज, अस्पताल खोलिनु नराम्रो होइन, राम्रै हो । तर, नराम्रो त के हो भने सरकारी विद्यालय र अस्पतालको स्तर नसुधारिनु । धेरै नागरिकले भन्ने गरेका छन्, सरकारले नै निजी स्कुल र अस्पताललाई पोस्ने काम गरेको छ । 

सरकारले कुनै नयाँ नीति बनाउँदा होस् वा योजना, वा भनौं बजेट बनाउँदा, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्छ । प्राथमिकतामा राखिनु ठीकै हो । तर, सरकारी संरचनालाई बेवारिसे बनाउनु र निजी क्षेत्रका मात्रै मुद्दा सम्बोधन गर्नु चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन । स्वदेशी उत्पादन बढाउन, देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न अनि औद्योगिक क्षेत्रबाट राजस्व वृद्धि गर्न बढीभन्दा बढी उद्योग, कलकारखाना खोलिनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्छ । पछिल्ला केही वर्षका बजेटलाई हेर्यौं भने निजी क्षेत्रले क्रमिक रुपमा सरकारबाट सहुलियत पाइरहेको छ । अहिलेको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रले अघि सारेका औद्योगिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन क्षमता बढाउने र लगानी वृद्धि गर्ने लगायत माग सम्बोधन गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्नेलाई सहुलियत दिने घोषणा त्यसैको एउटा उदाहरण हो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाउने मात्रै होइन, नेपाली व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने सुविधा पनि सरकारले दिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सुविधा घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्र खुसी भएको छ र आफ्ना माग सम्बोधन भएको बताएको छ । निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुनुपर्छ । नेपाली उत्पादन विदेशमा समेत निर्यात हुनुपर्छ । सरकारले साथ दिएमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यसो गर्न पनि सक्छन् । तर, सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, यति गरिराख्दा निजी क्षेत्रलाई आफ्नो दायित्व सम्झाइरहनुपर्छ र निगरानी तथा नियमन पनि गरिरहनुपर्छ ।

यति भनिरहँदा सरकारले उद्योग चलाउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । अहिले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरिरँहदा कतिपयले सरकारले व्यापार गर्न थाल्यो भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । आलोचकहरूले भने झैँ- सरकारले उद्योग चलाएर व्यापार गर्न खोजेको हुँदै होइन । मुख्य कुरा- उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो । विगतमा उद्योगलाई थला पार्नेहरूलाई जवाफ दिन खोजेको हो । 

स्पष्ट भन्न सकिन्छ- निजीक्षेत्रको सहयोगबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन । तर, सरकारले कुन कुन क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिने र कुन कुन आफूसँग राख्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न नसक्दा राज्यले नागरिकलाई दिनैपर्ने आधारभूत सेवामा पनि व्यापार हुन थालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा सरकारको बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा सबैभन्दा पहिला नागरिकलाई राखिनुपर्छ, उनीहरूले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।