सामान्य प्रशासन मन्त्री रावलले उल्ट्याइन कांग्रेस/एमालेको निर्णय, कर्मचारी वृत्तमा  खुसियाली

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले कांग्रेस/एमाले सरकारको विवादित निर्णय उल्ट्याएकी छिन् । 

Watch On

मन्त्री रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा सेवा प्रवेशको उमेर पुरुष ३५ वर्ष र महिला ४० वर्ष नकटेको हुनुपर्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकी हुन् । यसअघि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारले सेवा प्रवेशको उमेर हद पुरुषका लागि ३५ बाट घटाएर ३२ र महिलाका लागि ४० बाट घटाएर ३७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

जसको कर्मचारी वृत्तमा चर्को विरोध भएको थियो ।  मन्त्री रावलले कर्मचारीहरुको भावनाअनुसार पुरानै व्यवस्था अगाडि बढाएकी हुन् । जसले कर्मचारी तन्त्रमा खुशीको माहोल बनाएको छ । 

त्यस्तै नेपाल सरकारका कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक विषयमा कुनै प्रकारको टिकाटिप्पणी गर्न नपाइने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । सो प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा  कडाइ गर्दै राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न नपाइने नियम प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा आज संसद्मा दर्ता उक्त विधेयकको दफा ८८ मा कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा यस्तो टिप्पणी गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।

उक्त दफामा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पनि रोक लगाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकको उक्त दफामा भनिएको छ–निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष या विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि निकै सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । यो प्रावधानले आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट आफूले सम्पादन गरेका सरकारी काम कारबाहीको प्रचारप्रसार गर्न पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।  ५५ वर्षमा अवकाश दिइने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।