सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच केके भयो सहमति?

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै महाअभियानले सञ्चालन गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरी ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा रहेका महाअभियानका प्रतिनिधि र सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

Watch On

सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाअभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमति अनुसार कालोसूचीमा परेका ऋणीको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलब खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।

लघुवित्त संस्थाको कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। कर्जा मिनाहसम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार पारेर नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोका रूपमा अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेलगायतका कार्यमा नियमित निगरानी गरी त्यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्देज गर्ने सहमति भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली र टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गरिनेछ। यसको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ।

बचत खातामा रहेको रकमबाट सम्बन्धित ऋणीको ऋण समायोजन गर्दा त्यसको विवरणसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने तथा अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकमबाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेछ। समितिले अध्ययनका क्रममा पीडित ऋणी सदस्य तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ।

ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्नेलगायतका गैरकानुनी कार्य भए पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्ता घटनामा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्नेछ।

धितो लिलाम तथा पञ्चकृत मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन धितो लिलामको सूचना प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ।

धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुलउपर भइसकेपछि ऋण राफसाफ हुने र ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिने सहमति भएको छ।

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्क पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। ऋण प्रवाह तथा असुलीका क्रममा धितो मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा समेत सुधार गरिनेछ।

त्यसैगरी विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुट भएका वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ।

१४ बुँदे सहमतिसँगै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।