गरिमा चौधरीका परिवारसँग सरकारको तीनबुँदे सहमति, सात दिनभित्र कानुन सुधारको सुझाव

काठमाडौँ । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा गरिमा चौधरीका अभिभावकबीच सहमति भएको हो।

Watch On

सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ।

यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ।

दोस्रो बुँदामा पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा गरिमा चौधरीको अन्त्येष्टि पीडित परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।