अभियुक्तको बयानको भिडिओ खिचेर प्रहरीले किन गर्‍यो सार्वजनिक?

काठमाडौं । छेउमा दुई प्रहरी भिडिओ खिचिरहेका छन् । बर्दीधारी एक प्रहरी हतियारसहित छन् । हतकडी लगाइरहेका किशोर घटनाको इतिवृत्तान्त बताइरहेका छन् । सँगै रहेका एक प्रहरी अभियुक्तलाई घटनाबारे थप बताउन भनिरहेका छन् ।

बारा जितपुर उपमहानगरपालिका–१ मा कहालीलाग्दो घटना घट्यो । गत साउन ३१ गतेदेखि हराइरहेकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरी चार दिनपछि फेला परिन्। त्यो पनि बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा। छोरी सकुशल नै भेटिने आशमा रहेकी बाबुआमामाथि बज्रपात खनियो । छोरी क्षतविक्षत अवस्थामा देखेका बाबुआमालाई सहन गाह्रो परिरहेको छ ।

Watch On

सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर फर्किएका उनीहरूले छोरीको अन्त्येष्टि गरेका छन् ।

तर आँसु ओभाइसकेको छैन । उनीहरू अहिले पनि अर्धमूच्र्छित छ ।

परिवार र सिंगो समाजले व्यहोरिरहेको आलो शोकमाथि नुनचुक छर्किने गरी एउटा भिडिओ भाइरल भइरहेको छ । जहाँ प्रहरी हिरासतमा रहेका र हतकडी लगाइएका एक किशोरले बयान दिइरहेका छन् । 

प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आइसकेको छैन । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध, त्यसले पार्ने सामाजिक प्रभाव र विषयको संवेदनशीलताको ख्याल नगरी बयानको भिडिओ बाहिर ल्याइएको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ ।

हिरासतमा रहेका व्यक्तिका घटनाको बयान दर्शाउने भिडिओ बाहिर ल्याइएको भन्दै प्रहरी अनुसन्धान, अनुन्धानको विश्वसनीयता, घटनाप्रति अनुसन्धानकर्मीको संवेदनशीलता र न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठिराखेको छ ।

यसबारे प्रेस काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

बलात्कार आरोपित किशोरको बयान बलात्कार र हत्या जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा अभियुक्तमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहे पनि त्यसको भिडिओ नै सार्वजनिक गरिएकोप्रति उनले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

‘बलात्कार आरोपित किशोरको बयान बलात्कार र हत्या जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ भने अभियुक्तमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सत्य बाहिर आउनुपर्छ, दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्छ । तर अदालतले फैसला नगर्दै नाबालकको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु न्यायको प्रक्रिया होइन,’ उनले भनेका छन् ।

पीडित परिवारको संवेदनशीलतामा दख्खल दिने गरी अहिले भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेको छ । जसले जो कसैलाई ट्रिगर गर्न सक्छ । पीडा दिन सक्छ । १८ वर्ष उमेर पूरा गरिनसकेका अभियुक्तको पहिचान नखुलाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले नै व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी सेयर गरिएकाप्रति पनि श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘हामीले एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन- पीडितको पीडा ‘कन्टेन्ट’ होइन । अभियुक्तको बयान ‘भाइरल सामग्री’ होइन। न्याय चाहिन्छ, तर न्यायको बाटोबाट। सत्य चाहिन्छ, तर संवेदनशीलतासहित । समाचार चाहिन्छ, तर मानवीय मर्यादा जोगाएर,’ उनले भनेका छन् ।

तर बारा घटनाका अभियुक्तको सार्वजनिक गरिएको भिडिओ बयानले यी सबैमा प्रश्न उठाएको छ । विषयको संवेदनशीलता माग गरेको छ  ।

हामीले यसबारे फौजदारी कानुन विशेषज्ञ सुवास आचार्यसँगसमेत कुरा गरेका छौं ।

उनले यो प्रकरणमा प्रहरीले विभागीय आचारसंहिताविपरीतको कार्य गरेको बताएका छन् ।

प्रहरीले अपराध गर्नेलाई कानुन वमोजिम कारवाहीको दायरामा लिने र कारवाही गर्ने बताउँदै अनुसन्धान गर्ने निकायले कानुनबाहिरको हरकत गर्न नमिल्ने बताए ।

‘प्रहरीले अपराध गर्नेलाई कानुन वमोजिम कारवाहीको दायरामा लिने हो। कारवाही गर्ने हो। तर अनुसन्धान गर्ने निकायले कानुन वाहिरको हरकत गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा २८ (गोपनीयताको हक), बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ (दफा २४ र २५), वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले कानुनको विवादमा परेका बालबालिका तथा थुनुवाको पहिचान, गोपनीयता र निष्पक्ष अनुसन्धानको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले प्रहरी हिरासतको बयान भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको हनन, बाल न्यायको उल्लंघन हो । र यो विभागीय आचारसंहिता विपरीतको कार्य हो,’ उनले भनेका छन् ।