रसुवा बाढीपछि बसेको मन्त्रिपरिषदका यी हुन् १० निर्णय

काठमाडौँ  । सरकारले रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

Watch On

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।

बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह र रक्षा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।

घरबार गुमाएकाहरूका लागि सुरक्षित आवास, खानेकुरा तथा बसोबासको व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित समितिमार्फत मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल पुनःस्थापना गर्न तथा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। अवरुद्ध विद्युत् सेवा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत तत्काल सुचारु गर्ने निर्णय भएको छ।

बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

सरकारले उद्धार, राहत, उपचार तथा अत्यावश्यक सेवा तत्काल प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।