संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी तान्लान् विश्वको ध्यान ?

काठमाडाैँ । भदौ १० को भोटेकोशी बाढीले संसारको ध्यान तान्यो । संसारले किन भोटेकोशीको बाढीलाई नियाल्यो ? यसको कारण हो– त्यसले गराएको जनधनको क्षति र बाढी आउनुको कारण ।

Watch On

भोटेकोशी बाढीले तहसनहस पारेको करिव एक महिनापछि त्यही पीडा बोकेर प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाँदैछन् । ठीक एक सातापछि बालेनले भोटेकोशीले दिएको पीडा संसारलाई सुनाउने छन् । उनले पीडा मात्रै सुनाउने छैनन्, जलवायु परिवर्तनको असर कसरी परिरहेको छ र त्यसको असरले कसरी प्रभावित हुनु परिरहेको छ भन्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउने छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको तालिका अनुसार असोज ८ गते प्रधानमन्त्री बालेनले महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

बालेनको सम्बोधनमा के के हुन्छ ? उनी त्यहाँ रहँदा के के गर्छन् ? कुन कुन देशका सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्छन् ? अहिले सर्वत्र यही चासो छ । 

सुरुमा त प्रधानमन्त्री बालेन राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने योजनामा थिएनन् । सरकारले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल न्युयोर्क पठाउने निर्णय गरिसकेको थियो । जब भदौ १० मा भोटेकोशीमा अप्रत्याशीत भेलबाढी आयो र त्यसले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्यायो, त्यसपछि हो बालेन अमेरिका जाने कार्यक्रम तय भएको हो । 

जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दै जाँदा समग्र हिमालय शृंखला जोखिममा छन् । चाँदी झै टल्किने हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन् । हिमनदीहरु पग्लिन थालेका छन् । हिमतालहरु विष्फोट भइरहेका छन् । पूर्वमा म्यानमारदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र निकै जोखिममा छ । 

यहीँ सम्झाइहालौँ, हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र आठ देशमा फैलिएको छ र यी सबै देशमा एकसाथ असर देखिइसकेको छ । 

बालेन यतिबेला अमेरिका भ्रमणको तयारीमा छन् । राष्ट्रसंघको महासभामा के के विषय उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष के प्रस्ताव राख्ने अनि जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परिरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि के कस्ता सहयोगका लागि आग्रह गर्ने भन्ने विषयमा उनले विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुसँग सल्लाह लिइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बारम्बार भोग्नु परेको असरका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सुझाव दिइरहेका छन् । विज्ञहरुले ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ अर्थात हानि–नोक्सानी कोषबाट उचित क्षतिपूर्ति माग्न आग्रह गरिरहेका छन् । समग्रमा जलवायु न्यायका लागि पैरबी गर्न सल्लाह दिइरहेका छन् । 

गत चैत १३ मा प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो विदेश भ्रमण गर्दैछन् । उनको पहिलो विदेश भ्रमण भएकाले पनि यसलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । पहिलो भ्रमण– अमेरिका अनि राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन । विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका पुगेर उनले संसारसामु नेपालको कुरा भन्ने छन्, अल्पविकसित देशहरुले भोग्नु परेका समस्या सुनाउने छन्, विकसित देशहरुको होडबाजीका कारण अल्पविकसित देशहरुले सहनु परेको पीडा सुनाउने छन्, जलवायु परिवर्तनसँगै समग्र शान्तिको लागि आह्वान गर्नेछन् । 

अहिले बालेन अमेरिका जाँदैछन् । उनको आसन्न अमेरिका भ्रमणको चर्चा नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर भइरहेको छ । भोटेकोशीको बाढीले संसारको ध्यान खिच्यो, अहिले नेपालबाट प्रधानमन्त्री बालेन महासभामा जाँदैछन् भन्ने खबरले पनि उत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ । 

अहिले बालेन चर्चामा छन् । सँगै ५९ वर्षअघि तत्कालीन राजा महेन्द्रले राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनको पनि उत्तिकै चर्चा भइरहेको छ । 

राजा महेन्द्रको त्यो सम्बोधन

सन् १९६७ नोभेम्बर ६ मा राजा महेन्द्रले महासभालाई गरेको सम्बोधनले संसारको ध्यान खिचेको थियो । उनले अंग्रेजी भाषामा १२ बुँदे सम्बोधन गरेका थिए र विश्व शान्तिका लागि आह्वान गरेका थिए । शक्ति राष्ट्रहरु आणविक प्रतिस्पर्धामा लाग्दा राजा महेन्द्रले ठूला र साना राष्ट्रको सार्वभौकिता समान हुने र सबैले समान न्याय पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ठूला राष्ट्रहरुलाई उनको सन्देश थियो– ठूलो देशहरुले आफ्नो संकीर्ण स्वार्थभन्दा मानवजातिको व्यापक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

उनले अमेरिका र रुसबीचको तनाव, भियतनाम युद्ध र अरब–इजरायल द्वन्द्वले विकासोन्मुख राष्ट्रमाथि पारिरहेको दबाबको चर्चा गर्दै बुद्धले दिएको शान्तिको सन्देश अनुशरण गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए । शक्ति राष्ट्रहरु विभिन्न मोर्चा र संगठनहरु बनाउन लागिरहेका बेला उनले त्यहीँ भनेका थिए– संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै विकल्प छैन।

संसारले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो– संयुक्त राष्ट्रसंघ । नेपाल जुन दिन यसको सदस्य बन्यो, त्यही दिनदेखि नै नेपालले यसको बडापत्र पालना गरिरहेको छ । विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाल भौतिक र भावनात्मक दुवै रुपमा सक्रिय छ, सक्रिय रहिरहने छ । 

विश्व शान्तिदेखि साना राष्ट्रहरूको अधिकारको रक्षासम्म, संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्व विस्तारदेखि विकासमा साझेदारीसम्म महेन्द्रले जुन धारणा राखे, यसको चर्चा अहिले पनि भइरहेको छ । 

त्यसयता पनि नेपालका तर्फबाट बारम्बार महासभामा सहभागिता भइरहेको छ । नेपालले आफ्नो धारणा राखिरहेको छ । तर, महेन्द्रले जुन चर्चा पाए– त्यसपछि नेपालले त्यति चर्चा पाउन सकेको छैन । अहिले सबैको अपेक्षा छ– त्यही चर्चा बालेनले पाउने छन्, महेन्द्रले तत्कालीन विश्वमा देखिएका समस्या समाधानमा नेपालको धारणा राखे, अहिले बालेनले शक्ति राष्ट्रहरुको सामरिक र औद्योगिक प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल जस्ता देशहरुले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा आवाज उठाउन् । 

हो, आम जनताको जे अपेक्षा छ– बालेन पनि त्यही तयारीमा छन् । सम्भवत, महासभामा उठाउने मुद्दादेखि पोशाकसम्म, बालेनले महेन्द्रकै शैली अपनाउन सक्ने छन् । 

बालेन चार वर्षअघि काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा भादगाउँले टोपी, सेता दौरा सुरुवाल र कालो कोट लगाउँथे । जब उनी प्रधानमन्त्री बने, उनको पोशाक फेरियो । औपचारिक समारोहमा उनी भादगाउँले टोपी, कालो दौरासुरुवाल र कालै कोटमा देखिन्छन् । त्यही पोशाकमा शपथ लिए, त्यसपछि भएका सार्वजनिक समारोहमा पनि त्यही पोशाकमा हुन्छन् । उनी राष्ट्रसंघको महासभामा पनि त्यही पोशाकमा देखिनेछन् र सम्बोधन गर्नेछन् । 

अब कुन कुन मुद्दा उठाउँछन्, त्यसको चर्चा गरौँ । 

पहिलो मुद्दा– भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिर्तनको असर 

बालेनले भोटेकोशी बाढीले दिएको पीडा संसारलाई सुनाउने छन् । योसँगै भोटेकोशीमा किन बाढी आयो भनेर पनि भन्ने छन् । वैज्ञानिक अध्ययनले नै देखाएको छ कि लाङटाङ हिमालमा हिम पहिरो गयो । त्यही हिम पहिरोका कारण यति भयानक बाढी आयो । हिम पहिरो किन गयो ? यसको कारण हो– जलवायु परिवर्तनका कारण तामक्रम बढ्यो, हिमाल कमजोर भयो । भोटेकोशीको बाढी त एउटा संकेत मात्रै हो । यदि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने, नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै हिमाल यसैगरी पग्लिँदै र टुक्रिँदै गयो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । नेपालको यो दाबीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दुई वर्षअघि गरेको नेपाल भ्रमणले नै प्रमाणित गरेको छ । विकसित देशहरुको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल जस्ता, कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान भएका मुलुकहरुले कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ भनेर त गुटेरेसले नै भनिसकेका छन् । यो बालेनको पहिलो मुद्दा हुने छ । 

दोस्रो मुद्दा हो– जलवायु न्याय 

कतिपयले यसलाई क्षतिपूर्ति पनि भन्ने गरेका छन् । खासमा जुन हानि–नोक्सानी कोष बनाइएको छ, यसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन । मात्र सहयोगको कुरा छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जुन जुन देश प्रभावित भएका छन्, ती देशलाई उपलब्ध गराइने सहयोगलाई पछिल्लो समय जलवायु न्याय भन्ने गरिएको छ । शब्द वा भाषा जे सुकै होस्, नेपालले भोग्नु परेको क्षतिको कारण नेपाल स्वयं होइन । नेपालले न्याय पाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भौतिक रुपमा नै सहयोग पाउनुपर्छ । त्यो पनि उधारो होइन, नगदमा–हाताहाती । भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालले करिव ५ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति भोग्नु परेको प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालले हानि नोक्सानी कोषमा यही दाबी गरेको छ । यसको थप वैज्ञानिक परीक्षण होला । वैज्ञानिक परीक्षणमा यसको मात्र अझ बढ्न सक्छ । कोषमा कति पैसा छ भन्ने प्रश्नभन्दा पनि माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय केमा विश्वस्त हुनुपर्छ भने– नेपालले आफ्नै गल्तीले यो सजाय भोग्नु परेको होइन, नेपालले न्याय पाउनुपर्छ, शक्ति राष्ट्रहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । 

र,  बालेलनले उठाउने तेस्रो मुद्दा हो– समग्र मानवजातिको रक्षा, संसारको सुरक्षा 

विकसित र शक्ति राष्ट्रहरु औद्योगिक र सामरिक प्रतिस्पर्धामा लाग्दा आम मानिसको जीवनयापन र दैनिकीसँगै समग्र इकोसिस्टम नै खलबलिएको छ । खडेरी, अतिबृष्टि, अनाबृष्टि, रोगव्याधी, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति... के के हो, के के ? 

मानवजीवन एउटा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसैगरी प्रकृति पनि एउटा आफ्नै प्रणालीमा चलिरहेको हुन्छ । जब मानवीय कारणले प्राकृतिक प्रणालीमाथि असर पर्न थाल्छ, त्यो एक ठाउँमा मात्रै सीमित रहँदैन । अहिले जमिनमुनि पानीको सतह घट्दैछ । संसारमा ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई खडेरीको मार पर्न थालिसकेको छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा खानेपानीको समस्या देखिएको छ । पानीका प्राकृतिक स्रोत सुक्न थालेका छन् । खेती प्रणालीमा रासायनिक मलको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । वायु प्रदूषण बढ्दो छ । यो नेपालीको मात्रै समस्या होइन, संसारभरका मानिसको साझा समस्या हो । मानवजातिको रक्षा नगरेसम्म विश्व सुरक्षित हुन सक्दैन ।

मानिसलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ । प्रकृतिलाई जोगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । आज हिन्दकुश हिमालय शृंखला पग्लिँदैछ, त्यसको मार खेपिरहेका छौँ । हिन्दकुश हिमालयको विषय होस् वा अमेजन जंगलको विषय, टापु राष्ट्रका मुद्दा हुन् वा खाडी मुलुकका समस्या, यी सबै विषयमा एकसाथ संसारको ध्यान गएन भने, कुनै एक ठाउँको इकोसिस्टम भत्कियो भने, त्यसको असर संसारलाई पर्छ । 

पछिल्ला केही वर्षयता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उठाइरहेको छ । मुद्दा उठाइरहेको छ तर, सुनुवाइ भइरहेको छैन । अब शक्ति राष्ट्रहरुले सुनेका छैनन् भनेर चुप लाग्ने होइन । आवश्यक परेमा पैरवीको तह बढाउनुपर्छ, लबिइङ गर्नुपर्छ, मोर्चाबन्दी पनिक गर्नुपर्छ ।