संसदमा रवि लामिछानेका ५ प्रस्तावः अलपत्र ठूला आयोजनामा हस्तक्षेप देखि जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सम्म

काठमााडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई कानुन बनाउने ठाँउ बनाउनका लागि सर्वदलीय बैठक गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा वा भागबन्डाकालागि मात्रै सर्वदलीय बैठक बस्ने भन्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, परराष्ट्र नीति, शिक्षा स्वास्थ्यमा देखिएको संकट निवारणका लागि पनि सर्वदलीय बैठक बस्नु पर्ने माग गरेका हुन् । दलित मुसहरको बस्तीमा गरिने सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरेर संसदमा आउन आह्वान गरेका हुन् । सर्वदलीय बैठकका लागि लामिछानेले पाँच वटा प्रस्ताव गरेका छन् ः

 १). आर्थिक शिथिलता, आम नैराश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप अभियान सुरु गरौँ मौद्रिक र वित्तिय नितीका आधारमा समझदारी कायम गरौँ अर्थात कर्जा स्वरुप र विस्तार बारे, करको दर र कर छलीको प्रकोप रोक्न बारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रर्वद्धन गर्ने बारे, नयाँ संरचनात्मक सुधार बारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विषयमा निर्णय गरौँ । सहकारी लघुवित्तको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्न, र कानुनी प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौ कि सक्दैनौँ सर्वदलीय बैठकबाट पारित गरौँ । 

२). सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि २०४८ साल पछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझिन, सम्बन्धित निकायले छानबिन गरुन् । यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन साँच्चै नै विश्वसनियता बन्न सक्छ । यसका सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरौँ । 

३). रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ

ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरी अलपत्र बनाइएका ठूला आयोजना माथि अब हस्तक्षेप गरौँ । २०७५ सालमै ल्याइएको दुरत्तरविकास निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विद्येयक पास गरौँ । 

४). शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका संकट समाधान गर्नका लागि निर्णय गरौँ शिप र सिकाइ संकट छ , स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ, कुपोषणको महामारी छ, र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडल बारे शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेको कहिल्यै देखिएको छैन । विश्वविद्यालयको कुलपतीमा प्रधानमन्त्री होइन, मेरियट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने जस्ता कुराको सुनिश्चित गरौँ । हामीले निती मन्थन शृंखला सुरु गरेका छौँ, यस्ता निती मन्थनमा शृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु । 

५). परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विषय के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष । सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलिगे दौड छोडी भारत चीन युरोपेली संघ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने ? ऋण र अनुदानका कस्ता सर्त स्वीकार गर्ने ? साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्ने बारे एकरूपता कायम गरौँ, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रिय कनेक्टिभिटी, अधिकतम विकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कुटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ ।