ब्रेकिङ : ६ वर्षदेखि लुकाइएको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक, दोषीलाई कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्णय

काठमाडाेँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले  ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ ’ले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान भने ढिलाइ भएको थियो।  

मन्त्रालयले बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस अनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार ४३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरु कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । 

मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने वा अनियमित गर्ने ४३ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रप्रतिवेदन ६ वर्षयता लुकाएर संलग्न उच्च पदस्थलाई जोगाइएको थियो । तर बुधबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएका ४३ जनाको नाम पनि सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनीहरुमाथि तत्काल कानुनी कारवाही सुरु गरिने शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । 

नेपाल सरकारले मिति २०७४ बैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो । आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव थिए । उक्त आयोगले २०७४ माघमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको थियो । 

चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता : यी हुन् त्रिविका दोषी पदाधिकारीहरु

केयूका तत्कालिन उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुलाई कारवाही गर्न आयोगको सिफारिस