सिधाकुराकाे समाचार हटाउन र थप प्रकाशन नगर्न सर्वाेच्च र प्रेश काउन्सिलकाे लगाएकाे राेक संविधानविपरीत- पत्रकार महासंघ

काठमाडाैँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सिधाकुराकाे समाचार सामाग्री हटाउन र समाचार सामाग्री थप प्रकाशन र प्रशारण नगर्न सर्वाेच्च अदालत र प्रेश काउन्सिलकाे लगाएकाे राेक संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। 

Watch On

नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशनद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको हो । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन/प्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै महासंघको घोषणापत्रमा प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई समाचार समग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयमा महाधिवेशनले खेद प्रकट गरेको छ । महाधिवेशनद्वारा जारी १८ बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्लो पटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणपत्रको एक नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्लो पटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन / प्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ ।’

महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको भन्दै खेद व्यक्त्त गरिएकाे छ ।

‘प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पछिल्लो दिनमा क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयप्रति यो महाधिवेशन खेद प्रकट गर्दै काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराउँदछ’, घोषणा पत्रको ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ । 

बैशाख १४ गते सिधाकुरा डट कमले प्रकाशित गरेको ‘द डार्क फाइल’ नामक समाचार श्रृङ्अलाका समाचार समाग्री तथ्य पुष्टि हुनुपूर्व नै हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले समेत समाचार प्रकाशित प्रसारित समाचार सामग्री हटाउनुका साथै उक्त विषयमा थप प्रकाशन गर्न प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्च प्रशासनले सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।