इरानसँगको युद्धमा अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै नाटोप्रति ट्रम्पको तीव्र असन्तुष्टि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धका क्रममा नाटोबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै गठबन्धनप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले अमेरिकाले वर्षौँदेखि ठूलो आर्थिक र सुरक्षा भार बोकेको दाबी गर्दै अहिलेको व्यवहारले आफूलाई निराश बनाएको बताएका हुन्।

ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले युरोपलाई विशेषगरी रुसको खतराबाट जोगाउन खरबौँ डलर खर्च गर्दै आएको छ । तर सङ्कटको घडीमा नाटो सदस्य देशहरूले साथ नदिएको उनको गुनासो छ । “हामीले नाटोका लागि धेरै खर्च गर्‍यौँ, तर उनीहरू हाम्रो लागि त्यहाँ थिएनन्”, उनले स्पष्ट पारे। अहिले खतरा कम भइसकेपछि सहयोग देखाउन खोज्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए।

Watch On

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नाटोप्रति ट्रम्पको असन्तुष्टि नयाँ भने होइन । राष्ट्रपति बन्नुअघि नै उनले गठबन्धनको संरचना र सदस्य राष्ट्रहरूको खर्चको असन्तुलनप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। युरोपेली देशहरूले रक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको उनको धारणा रहँदै आएको छ ।

त्यस्तै, ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने प्रस्तावजस्ता विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूले पनि उनको दृष्टिकोण झल्काउने गरेको छ । ट्रम्पले नाटोको हालको भूमिकालाई ‘कहिल्यै नमेटिने दाग’ का रूपमा चित्रण गर्दै गठबन्धनलाई ‘कागजी बाघ’ समेत भने। यसै सन्दर्भमा जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले हालको द्वन्द्वलाई ‘ट्रान्स–अटलान्टिक सम्बन्धको परीक्षा’ का रूपमा व्याख्या गरेको बताए । यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले चाहेर मात्र अमेरिकालाई नाटोबाट बाहिर निकाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसका लागि अमेरिकी सिनेटमा दुई तिहाइ बहुमत वा कंग्रेसको औपचारिक कानूनी निर्णय आवश्यक पर्छ । साथै, अमेरिकी राजनीतिका दुवै प्रमुख दलमा नाटोप्रति अझै व्यापक समर्थन कायम रहेकाले यस्तो कदम तत्काल सम्भावित देखिँदैन । तर पनि, ट्रम्पसँग केही रणनीतिक विकल्पहरू भने रहेका छन् ।

नाटो सन्धिको धारा ५ ले सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित गरे पनि प्रत्येक सदस्यले स्वतः सैन्य हस्तक्षेप गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले सहयोग सीमित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । साथै, युरोपभरि तैनाथ करिब ८४ हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने विकल्प पनि खुला छ ।

वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको युद्धका क्रममा असहज ठानिएका देशहरूबाट अमेरिकी सैन्य आधारहरू सार्ने विषयमा समेत विचार गरिरहेको छ । यसले ट्रान्स–अटलान्टिक सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने सङ्केत देखिएको छ ।