काठमाडाैँ । आजदेखि औपचारिकरूपमा बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

गत असोज २२ मा बागमती प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरिएको थियो भने कात्तिक २३ गतेका दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । 

राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक सय ८०औँ दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार वैशाख २४ अर्थात् आजदेखि ऐन कार्यान्वयन गरिन लागिएको हो । उक्त ऐनले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाकारूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रदेश सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले आज बिहान काठमाडौँको वसन्तपुरमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ । नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक रहेको र सांस्कृतिक बहुलतालाई संविधानले अङ्गीकार गरेकाले भाषिक–सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न व्यवस्था परिवर्तन भएकाले सो ऐन कार्यान्वयन जरुरी रहेको प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले जानकारी दिए। 

भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणापश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहको नाम चार भाषामा लेखिने उनले बताए। उनका अनुसार कार्यालयको बोर्ड र ‘लेटर हेड’मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहनेछ । 

संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ जारी गरेको र सो ऐन आजदेखि लागू हुने उनले बताए ।