युद्धग्रस्त देशमा रहेका नेपालीको उद्धार एवं फिर्ताका लागि सरकारले कुनै कसुर छाडेको छैनः पराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले युद्धग्रस्त देशमा रहेका नेपालीको उद्धार एवं फिर्ताका लागि सरकारले कुनै कसुर नछाडेको दावी गरेका छन् ।  

रुसको सेनामा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या, उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी, मृतकको शव फिर्ता, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र नेपाल सरकारले रूसी सेनामा भएका सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाइदिनपर्ने जस्ता विषयमा रुसी सरकारसँग वार्ता भइरहको उनले जानकारी दिए ।  

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा नेपाली आबद्ध भएको, कतिपय घाइते भएको, बिच्चलीमा परेको, युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका र मृत्यु भएकाहरुको अवस्थाबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै उनीहरुको उद्धार र स्वदेश फिर्ताका लागि सरकार सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रयत्न गरिरहेको उल्लेखगरे । 

“क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा सहमति जनाएर रुस सरकारले अहिले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हामीले त्यसका लागि आवश्यक कागजात अघि बढाइसकेका छौँ”, उनले भने, “रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीसँगको सम्झौता रुसी सेनासँग छ, त्यो खारेज गर्नुपर्यो र नेपाल फर्काउनुपर्यो भन्ने माग राखेका छौँ । उक्त सम्झौता रद्द गरेर फिर्ता पठाउन सैद्दान्तिक सहमति ठोस रूपमा अगाडि बढने तयारी भइरहेको छ ।”

आफू रुसको विदेश मन्त्रीसँग निरन्तर वार्तामा रहेको र रुसको रक्षामन्त्रालयसँग पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । “युक्रेनको कब्जामा रहेकाहरुको फिर्ता पनि माग गरेका छौँ । यसका लागि रुसको विदेशीमन्त्रीसँगै रक्षामन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेको छ”, उनले भने’, “आवश्यकता प¥यो भने हामी आफैँ पनि रुस गएर वार्ता गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेका छौँ” ।