नेभिगेशन
सबै कुरा

सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद औपचारिक छलफलको अवस्थामै रहेको सरकारको भनाई

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद औपचारिक छलफलको अवस्थामा नै रहेको बताएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै आयामबारेमा कूटनीतिक छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपाल र चीनबीचका १४ वटा व्यापारिक नाका खोल्ने गृहकार्य भइरहेको तथा आर्थिक करिडोर बनाउन छलफल भइरहेको जानकारी दिए। “आर्थिक कूटनीतिमा चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढेको छ, चीनसँग सम्बन्धको आधार बलियो बनेको बनेको छ”, उनले भने। 

Ncell
Extreme Energy

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा सरकारी, सार्वजनिक निकाय, नेतृत्व र राजनीतिक दललाई अनुरोध गरिएको बताए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जरूरी रहेको समेत बैठकमा जानकारी गराए । 

नेपालको परराष्ट्र नीति, मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाही, आर्थिक कूटनीति र समस्या एवं भावी कार्ययोजना विषयक उक्त बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिनेगरी छुट्टै महाशाखा बनाउन लागिएका पनि बताए । 

प्रदेश र पालिकाले आफैँ परराष्ट्र सम्बन्ध राख्न नमिल्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारमा परराष्ट्रको प्रतिनिधित्व भइरहेको बताए। मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक सय ८२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । हाल विभिन्न देशमा नेपालका ३० वटा राजदूतवास, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूर्योक, अष्ट्रियाको भियना र स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा स्थायी नियोग र सात वटा महावाणिज्यूतावास छन् ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
खगेन्द्र प्रकरण– कसरी पदमुक्त हुन्छन् निर्वाचित सांसद ?

खगेन्द्र प्रकरण– कसरी पदमुक्त हुन्छन् निर्वाचित सांसद ?

पार्टीसँगै राज्यले अनुसन्धान गरेमा र त्यसमा उनी दोषी देखिएमा त्यतिबेला मात्रै रास्वपाले खगेन्द्रलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने कारबाही गर्न सक्छ । सांसद पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिनसक्छ । दलीय...
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।