काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदमा गणपुरक संख्याको बिषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । 

सिंदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उनले परिषद्का सदस्यहरु निरन्तर अनुपस्थीत भएमा गणपुरक संख्याको आधार केलाई मान्ने भन्नेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले परिषदमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्यहरु उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानमा कुनै सदस्य तीन पटक लगातार अनुपस्थित रहेमा तत्काल उपस्थित रहेका सदस्यहरुको बहुमत मानिने व्यवस्थामा सहमति गर्न आफु तयार रहेको बताए । लामिछानेले अन्य सवै बिषयमा सहमति भइसकेको अवस्थामा गणपुरक संख्यामा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बिषयमा आवश्यक छलफल हुन नसकेकाले विधेयक अड्किएको धारणा राखे । स्वभाविक रुपमा आएका बिषयमा थप छलफल गर्न समय माग गर्नु अस्वभाविक नरहेको भन्दै उनले सर्वसम्मत रुपमा निर्णय हुनुपर्नेमा आफ्नो पनि सहमति रहेको जिकिर गरे । 

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ऐन निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै अल्पमतमा पार्ने प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउन नहुने भन्दै यसलाई अहिले को प्रधानमन्त्री छ भनेर हेर्न नहुने बताए । उनले परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै असहज गर्ने प्रावधान राख्दा अप्ठेरो हुने बताइन् । संवैधानिक परिषद् विधेयकमा छिट्टै निकास निकाली आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेस गर्ने हिसावले अघि बढन उनले आग्रह गरिन् । 

बैठकमा समिति सदस्यहरुले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो हितअनुकूल बनाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै उनीहरुले परिषद बैठकमा अनुपस्थित हुने अवस्था अन्त्य र उपस्थितिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।