नेभिगेशन
सबै कुरा

एक साताभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइने कोशीका मुख्यमन्त्री दाबी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले एक साताभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रदेशसभा परिसरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु संग छलफल गरेर चाडै नै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने बताएका हुन् । उनले प्रदेशमा मन्त्रालय थप नगर्ने बिषयमा सरकार प्रष्ट रहेको जिकिर गरे । उनले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश, अल्पकालिन आदेश र काम रोक्न आदेश समेत नदिएकाले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भन्न नमिल्ने भएकाले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको धारणा राखे । कार्कीले अहिलेको अवस्थामा संसदीय प्रक्रिया र मूल्यमान्यतामा कांग्रेस चुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

Ncell
Extreme Energy

यस्तै राप्रपा कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले अहिले प्रदेश सरकारलाई मत नदिएर तटस्थ बसेपनि समय परिस्थीति अनुसार पार्टीले आगामी दिनमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिकिर गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १३५७ पुग्यो, ५३२६ सम्पर्कविहीन

भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १३५७ पुग्यो, ५३२६ सम्पर्कविहीन

प्राधिकरणका अनुसार, आजसम्ममा रसुवामा १६९, नुवाकोटमा १९७, धादिङमा ७०, गोरखामा ७५, तनहुँमा ३८, चितवनमा ३६३, नवलपरासीपूर्वमा २२३ र नवलपरासी पश्चिममा २२२ शव फेला परेको छ ।
जेनजी सहिद दिवसमा रवि लामिछानेको सन्देशः हामी एक इन्च पनि विचलित हुने छैनौँ

जेनजी सहिद दिवसमा रवि लामिछानेको सन्देशः हामी एक इन्च पनि विचलित हुने छैनौँ

सभापति लामिछानेले गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन कुनै पनि दल विशेषको आह्वानमा नभएको भन्दै त्यसलाई कसैले पनि राजनीतिक लाभको औजार बनाउने दुस्साहस गर्न...
भोटेकोशी बाढीप्रभावितलाई कैदीबन्दीको सहयोग

भोटेकोशी बाढीप्रभावितलाई कैदीबन्दीको सहयोग

चितवन कारागारका कैदीबन्दीले भोटेकोशी बाढीप्रभावितलाई सहयोग गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा आजदेखि

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा आजदेखि

जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित नेपालले जलवायु उत्सर्जनमा कम योगदान गरेका देशहरुको आवाज र त्यसमा भएका मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षतिलगायतका मुद्दालाई राष्ट्रसंघमा प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।