नेभिगेशन
सबै कुरा

कांग्रेसले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्मा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कांग्रेसले यसअघि सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको आज बजेको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । 

Ncell
Extreme Energy

सङ्घीय संसद्को आज अपराह्न ३ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूचिपछिको छलफलमा भने संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद बैठक सञ्चालन हुन नदिने जनाएको छ । कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १३५७ पुग्यो, ५३२६ सम्पर्कविहीन

भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १३५७ पुग्यो, ५३२६ सम्पर्कविहीन

प्राधिकरणका अनुसार, आजसम्ममा रसुवामा १६९, नुवाकोटमा १९७, धादिङमा ७०, गोरखामा ७५, तनहुँमा ३८, चितवनमा ३६३, नवलपरासीपूर्वमा २२३ र नवलपरासी पश्चिममा २२२ शव फेला परेको छ ।
जेनजी सहिद दिवसमा रवि लामिछानेको सन्देशः हामी एक इन्च पनि विचलित हुने छैनौँ

जेनजी सहिद दिवसमा रवि लामिछानेको सन्देशः हामी एक इन्च पनि विचलित हुने छैनौँ

सभापति लामिछानेले गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन कुनै पनि दल विशेषको आह्वानमा नभएको भन्दै त्यसलाई कसैले पनि राजनीतिक लाभको औजार बनाउने दुस्साहस गर्न...
भोटेकोशी बाढीप्रभावितलाई कैदीबन्दीको सहयोग

भोटेकोशी बाढीप्रभावितलाई कैदीबन्दीको सहयोग

चितवन कारागारका कैदीबन्दीले भोटेकोशी बाढीप्रभावितलाई सहयोग गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा आजदेखि

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा आजदेखि

जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित नेपालले जलवायु उत्सर्जनमा कम योगदान गरेका देशहरुको आवाज र त्यसमा भएका मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षतिलगायतका मुद्दालाई राष्ट्रसंघमा प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।