नेभिगेशन
सबै कुरा

आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बावजुत संसदबाट आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

गत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।  

Ncell
Extreme Energy

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पेश भएका दुई वटा संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । अब जेठ १५ गतेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्नका संयुक्त सदनको बैठक जेठ १५ गते दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बजेटबारे आफूमाथि लागेका आरोपको अर्थमन्त्रीले गरे प्रमाणसहित भण्डाफोर

बजेटबारे आफूमाथि लागेका आरोपको अर्थमन्त्रीले गरे प्रमाणसहित भण्डाफोर

यहाँ न अर्थ मन्त्रालयको कुनै इन्भोल्वमेन्ट छ, न कुनै प्रमाण छ, अनुमानको भरमा अनि जे आरोप लगाइएको छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भाछ । कर घटेको छ, राज्यलाई फाइदा...
सदनको गतिरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षी सम्वादमा, हर्क साम्पाङ अनुपस्थित

सदनको गतिरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षी सम्वादमा, हर्क साम्पाङ अनुपस्थित

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा जारी गतिरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षी दल सम्वादमा जुटेका छन् । सहमति खोज्न सत्ता र प्रतिपक्षी सम्वादमा जुट्दा ११ बजे बोलाइएको...
बजेटबारे अर्थमन्त्री: त्रुटि सच्याउने विषयलाई अतिरञ्जित गरेर चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजियो

बजेटबारे अर्थमन्त्री: त्रुटि सच्याउने विषयलाई अतिरञ्जित गरेर चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजियो

'संसोधनको विषय कहाँ राजद्रोह देख्नु भयो, देशदोह्र देख्नु भयो?,' उनले भने, 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पचाउन गाह्रा भएको कारण भ्रम छरिएको छ।' उनले चियाको कपमा तुफान लिन खोजिएको भन्दै...
सदनमा रोकिएको बजेटमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदै

सदनमा रोकिएको बजेटमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदै

सदनमा विपक्षी दलहरुको अवरोधले प्रभावित भएको बजेटको छलफल मिनी संसदको रुपमा रहेको समितिमा सुरु भएको छ ।