काठमाडौँ । तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आज सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु रु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायत रकम रु एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख बराबर पुगेको छ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका पाँच हजार छ सय पाँचवटा निकायको कुल रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड बराबर लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु मात्रै ५४ दशमलव ७४ प्रतिशत बराबर देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अर्थ मन्त्रालयको रु १७ खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड २८ लाख बराबरको लेखापरीक्षण हुँदा रु असुल गर्नुपर्ने रकम रु तीन अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने रु २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाख गरी कुल रु २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख बराबर रहेको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रु १२ अर्ब नौ करोड ३८ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रु तीन अर्ब १२ करोड ४३ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको रु एक अर्ब एक करोड ६७ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयको रु ९२ करोड १० लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयको रु ७६ करोड ४६ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको रु ६० करोड ५९ लाख, गृह मन्त्रालयको रु ५४ करोड चार लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रु ४० करोड ७७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयको रु ३८ करोड ६७ लाख बराबर बेरुजु रहेको छ । यी दशवटा मन्त्रालयमा मात्र सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फको रु ९७ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।  

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षणसम्ममा मधेश प्रदेशको कुल बेरुजु रु आठ अर्ब ३१ करोड आठ लाख ५८ हजार बराबर छ । हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको रु पाँच अर्ब ५८ करोड चार लाख सात हजार, बागमतीको रु चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार, गण्डकीको रु दुई अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार बराबर छ । त्यस्तै, लुम्बिनीको रु चार अर्ब दुई करोड नौ लाख ६९ हजार, कर्णालीको रु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रु दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको विषयलाई बेरुजुका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनबाट विभिन्न आठवटा क्षेत्रमा सुझाव लिइएको बताए। “शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम परीक्षण, मूल्याङ्कन एवम् विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ”, रायाले भने, “मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सुशासनलगायत क्षेत्रहरुमा पनि सुझाव दिइएको छ ।”