नेभिगेशन
सबै कुरा

कैलालीमा काठ तस्कर जोगाउन नौ सय क्युफिट सालको गोलीया बेवारिसे बनाउने तयारी

कैलाली । कैलालीको एक सामुदायिक वनबाट नियम विपरीत कटानी गरिएको नौ सय क्युफिट बढी सालको गोलीया बेवारिसे बनाउने तयारीमा वनकै कर्मचारी लागी परेका छन् । जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका ९ मा रहेको सिङ्गेकोट सामुदायिक वनमा लुकाइछिपाइ राखिएको अवस्थामा शनिबार स्थानीयहरुले भेटाएपछि सिधाकुरालाई खबर गरेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कुनै पनि सामुदायिक वनले ढलापडा काठ संकलन गर्न चाहेको खण्डमा फागुन मसान्त भित्रमा काठ संकलनको अनुमतिलिई बैशाख मसान्त भित्र सो काठ संकलन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर, जेष्ठ महिना बित्नै लाग्दा वन भित्र यति ठुलो परिमाणमा सालको गोलीया फेला परेपछि सो कुराको खोजी भएको हो ।

Everest cinsult

भेलले बगाउने रूख काटिएकाे हाे, प्रकियामा नजानु गल्ती भयोः वन समिति

सिङ्गेकोट सामुदायिक वनका अध्यक्ष जोशीले सिधाकुरा संग कुरा गर्दै भने 'सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा आफुहरु निर्वाचित भएर आईसकेपछि एक सय भन्दा बढी उपभोक्ताले काठ आवश्यकता परेको भन्दै काठ उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिएका थिए । खोलामा ढलेर सुकेका रुखहरु काटेर संकलन गरेका हौं। जुनु रुख साउन‌को भेलमा बगेर जानेवाला नै थिए । कानुनी प्रकियामा नजानु गल्ती भयो।' सबैको सल्लाहमा काम भएको हुदा आफुहरुको मनसाय गलत नभएको उनको भनाई छ ।


काठ संकलनमा वन कर्मचारी संलग्नता रहेका आशंका

वन नियम विपरीत संकलन गरी लुकाईराखिएको अवस्थामा स्थानीयले काठ फेलापारेको सुइँको पाएपछि वनका कर्मचारी देखि काठ संकलनमा सामेल भएका व्यक्तिहरुले चलखेल बढाएका छन् । 

यति ठुलो परिमाणमा काठ संकलन एकै दिन  रातारात हुन नसक्ने भन्दै स्थानीयहरुले वनका कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको आशंका गरेका छन् । यता वन कार्यालय स्रोतका अनुसार डिभिजन र सवडिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीको सेटिमै काठ संकलन गरिएको हो । 

वनबाट काठ संकलन भएको विषयमा सवडिभिजन कार्यालय सुखडका प्रमुख नितेश राज भट्टराईको नेतृत्वमा अनुसन्धान सुरुगरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख राम विचारी ठाकुरले बताए । प्रमुख ठाकुर भन्छन् 'यस वर्ष सिङ्गेकोट सामुदायिक वनबाट काठ दाउरा संकलनका लागी कुनै सिफारीस गरिएको थिएन । के कति कारण काठ संकलन गरेका हुन्। सो बारे अनुसन्धान गर्दैछौं ।'



हरेक उपभोक्तालाई सुलभ मुल्यमा काठ उपलब्ध गराउने चुनावी नाराः

सिनेकोट सामुदायिक वनको नयाँ कार्यसमिति गठनका लागी गएको बैशाख महिनामा निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा विजयी भएका अध्यक्ष हरि जोशी सहितको समुहले आफ्नो टिमलाई विजय गराएको खण्डमा चलनचल्तीको भन्दा निकै सस्तो मूल्यमा समुहमा आबद्ध सदस्यलाई काठ उपलब्ध गराउने नारा लगाएका थिए। विजय पश्चात् सोही बाचालाई पुरा गर्न अध्यक्ष जोशीको समुहले वन भित्रबाट नियम विपरित नौ सय क्युफिट बढी सालको गोलीया संकलन गरेको हो। नियम विपरीत यति ठुलो परिमाणमा सालको गोलीया संकलन भैइरहदा तालुकदार निकाय भने कानुनी उपचार साटो तस्कर बचाउने प्रयत्नमा जुटेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार, सो काठ बेवारिसे बनाएर डिभिजन वन कार्यालयको जिम्मा लगाउने र काठ तस्करलाई बचाउने तयारी भैइरहेको छ ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
इनिशा विक प्रकरणको अनुसन्धानबारे के भन्छन् आईजीपी कार्की ?

इनिशा विक प्रकरणको अनुसन्धानबारे के भन्छन् आईजीपी कार्की ?

अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सुर्खेतको उक्त घटनामा कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्दै तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका...
सिकारीको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी महिला गम्भीर घाइते

सिकारीको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी महिला गम्भीर घाइते

स्थानीय ४१ वर्षीय कान्छिमाया तामाङलाई बिहीबार अपरान्ह सिकारीले हानेको गोली छातीमा लाग्दा उनको अबस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक विपिन रेग्मीले जानकारी दिए ।
प्रभु बैंकका फाइनान्स विभागका प्रमुख दिनेश डङ्गोल पक्राउ

प्रभु बैंकका फाइनान्स विभागका प्रमुख दिनेश डङ्गोल पक्राउ

ब्यूरोले प्रतिवादी अशोक शेरचन समेत माथि अनुसन्धान भइरहेको बेला थप तथ्य प्राप्त भएपछि डङ्गोललाई पक्राउ गरेको हो । सो बैंकको महत्वपूर्ण विभागमा कार्यरत डङ्गोलले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी...
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको किताब जलाइएकोमा चीनको ध्यानाकर्षण, कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशन

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको किताब जलाइएकोमा चीनको ध्यानाकर्षण, कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशन

मोरङको मनमोहन टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘द गभर्नेन्स अफ चाइना’ भन्ने किताब जलाएको विषयमा चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।