नेभिगेशन
सबै कुरा

गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसद् सचिवालयको निर्देशन

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिबिना गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको निर्देशनमा सचिवालयले आज समितिका सचिव र सबै समितिलाई पत्र लेख्दै उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

Dish Home
Global Ime Bank

“सङ्घीय संसद्को संस्थागत जानकारी एवं बिना अनुमति कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुले सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका समितिहरु तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, सांसदको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानुन निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामामा प्रभाव पार्ने गरेको गुनासा सुनिने गरिएको सन्दर्भमा समयसमयमा सतर्क गराउँदै आएको भए तापनि यस्ता गुनासा पुनः आइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको छ”, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । 

आइतबार प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी खाजासहित उपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,...
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।