नेभिगेशन
सबै कुरा

गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझियो

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा दुई न्यायाधीशको राय फरक परेको छ । लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागदावी सहित परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले सुनवाई गरेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

तर न्यायाधीशद्वयको राय बाझिएपछि उक्त मुद्दाले निचोड पाउन सकेन । न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छिन् भने  सपना मल्ल प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने राय राखेकी छिन् । 

Everest cinsult

दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको अवस्थामा उनीहरुबाहेक अन्य तीन जना रहने पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा नचलेको पत्र दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले कार्यालयले पत्र दिनु गैरकानुनी भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।

भर्खरै