नेभिगेशन
सबै कुरा

निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी छिट्टै हुने अर्थमन्त्री पौडेलकाे प्रतिबद्धता

काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी छिटै हुने बताएका छन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बिभिन्न सरकारी निकायबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम यकिन भइरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी छिटै हुने बताएका हुन् । 

Dish Home
Global Ime Bank

काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी नरोक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याको समधान गर्न गम्भीर भएको बताए । 

उनले अहिलेको सरकार समस्याको आगो तापेर नबस्ने भन्दै एक–एक समस्याको समाधान गर्ने धारणा राखे । पौडेलले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायम गर्दै तोकिएको समय र लागतभित्र काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।

सो क्रममा निर्माण व्यवसायीले प्रदेश र स्थानीय तहसमेत अरर्वौ रकम भुक्तानी बाँकी रहेको र यसका कारण समस्या भएकाले समाधान गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...