नेभिगेशन
सबै कुरा

आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना

५ असोज,काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि सार्दै उक्त परिमाणमा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ । बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार पारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

Extreme Energy

मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा जलविद्युत आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । 

कार्यदलमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके, प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराज अधिकारीलगायतका सदस्य रहेका थिए  । 

सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन सम्बद्ध सरोकार भएका निकायबीच थप विस्तृत छलफल गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको छ । 

सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर बिजुलीको माग २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तय गरेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको दाबी छ । 

त्यसमा १५ हजार मेगावाट बिजुली अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि कुल ४६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने देखिएको छ ।

 मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । लगानीको व्यवस्था नै गर्दा सरकारको प्रमुख दायित्व रहनेछ । यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अलावा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेछ । 

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म दुई दशमलव छ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थप ३९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको स्रोतको भने खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आठ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेटरी प्रणालीमार्फत सन् २०३५ सम्म थप ५० करोड डलर लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र ऋणपत्रमार्फत थप १२ अर्ब डलर जुट्ने जनाइएको छ । त्यस्तै आन्तरिक खपत बढाउन प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग साइप्रसका गैरआवासीय राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग साइप्रसका गैरआवासीय राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता

सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको सो भेटवार्तामा मन्त्री खनाल र राजदूत भ्रियोनिडेसबीच नेपाल र साइप्रसबीचको द्विपक्षीय सहकार्यका विभिन्न विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभर संवाद अभियान चलाउने थापाको घोषणा

देशभर संवाद अभियान चलाउने थापाको घोषणा

सभापति थापाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको तिक्तता छोडेर पार्टीसँग टाढिएका मतदाता र परिवारलाई पुनः जोड्न कांग्रेसले विशेष संवाद अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।
ट्रम्पको बाँकी दुई वर्षको कार्यकालको दिशा निर्धारण गर्न अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन हुँदै

ट्रम्पको बाँकी दुई वर्षको कार्यकालको दिशा निर्धारण गर्न अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन हुँदै

प्रतिनिधिसभाका ४३५ सिटमध्ये बहुमतका लागि २१८ सिट आवश्यक पर्छ । अहिले रिपब्लिकनसँग २१८ र डेमोक्रेटसँग २१४ सिट छन् । डेमोक्रेटले बहुमतका लागि कम्तीमा तीन सिटको खुद लाभ लिनुपर्नेछ...
ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ बैंकक प्रस्थान

ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ बैंकक प्रस्थान

यसैगरी थाइल्याण्ड, नेपाल र यूएन इएससीएपीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म: एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली घटनाले सिकाएका पाठहरू’ विषयक कार्यशालालाई मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार सम्बोधन...