नेभिगेशन
सबै कुरा

आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना

५ असोज,काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि सार्दै उक्त परिमाणमा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ । बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार पारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

Ncell
Extreme Energy

मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा जलविद्युत आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । 

कार्यदलमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके, प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराज अधिकारीलगायतका सदस्य रहेका थिए  । 

सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन सम्बद्ध सरोकार भएका निकायबीच थप विस्तृत छलफल गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको छ । 

सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर बिजुलीको माग २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तय गरेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको दाबी छ । 

त्यसमा १५ हजार मेगावाट बिजुली अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि कुल ४६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने देखिएको छ ।

 मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । लगानीको व्यवस्था नै गर्दा सरकारको प्रमुख दायित्व रहनेछ । यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अलावा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेछ । 

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म दुई दशमलव छ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थप ३९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको स्रोतको भने खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आठ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेटरी प्रणालीमार्फत सन् २०३५ सम्म थप ५० करोड डलर लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र ऋणपत्रमार्फत थप १२ अर्ब डलर जुट्ने जनाइएको छ । त्यस्तै आन्तरिक खपत बढाउन प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
बालेनलाई भेटेर आङ्देम्बेले के भने ?

बालेनलाई भेटेर आङ्देम्बेले के भने ?

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेर भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब उद्धार कोषमा, मन्त्रिपरिषद्ले अरु के के गर्‍यो निर्णय ?

मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब उद्धार कोषमा, मन्त्रिपरिषद्ले अरु के के गर्‍यो निर्णय ?

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरुको एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चले देउवा र खड्कालाई दिएन अन्तरिम आदेश, गगनलाई महाधिवेशन गर्न बाटो खुला

सर्वोच्चले देउवा र खड्कालाई दिएन अन्तरिम आदेश, गगनलाई महाधिवेशन गर्न बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र  निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको आसन्न पन्ध्रौँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको...
भारत र चीनलाई रवि लामिछानेको आग्रह– आउनुस्, सीमापार विपद् न्यूनीकरण गर्न सहकार्य गरौँ

भारत र चीनलाई रवि लामिछानेको आग्रह– आउनुस्, सीमापार विपद् न्यूनीकरण गर्न सहकार्य गरौँ

नले भने, ‘आउनुहोस्, नेपाल, भारत र चीन मिलेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न, पूर्वसूचना प्रणालीहरू विकास गर्न र सीमापार विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क तत्काल आदानप्रदान गर्न सहकार्य गरौं। जलवायु...

भर्खरै