नेभिगेशन
सबै कुरा

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरेर बजेट व्यवस्थपनका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेकाे छ : गृहमन्त्री लेखक

जनकपुरधाम । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व , दिगो विकास, सुशासन प्रवर्दन तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको बताएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले ती लक्ष्य पूरा गर्न राज्यका सबै संयन्त्रका साथै समाजका हरेक वर्गको सहयोग अपरिहार्य भएकामा जोड दिएका छन् । 

आज जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उनले वर्तमान सरकारका विकासका प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै निकट भविष्यमा नेपाल प्रहरीको सङ्गठनात्मक संरचना सुधारसम्बन्धी कानुन जारी हुने बताए ।

Global Ime Bank

गृहमन्त्रीले भने, “नेपाल प्रहरीको ऐन  ६९ वर्ष पुरानो भयो, यसमा सामयिक परिमार्जनक आवश्यक छ । नयाँ कानुन निर्माण तथा सङ्गठनात्मक क्षमता बढाएर प्रहरीलाई अझ व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरेर बजेट व्यवस्थपनका निम्ति त्यो अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।” 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू...
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् ।