कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्व लक्षित कृतिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

Watch On

चाडपर्व लक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी बजार अनुगमनसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । “कृतिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनिर सहयोगी हुनुसक्छौँ । चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुपर्‍यो”, उनले भने।

यसपालिको चाडपर्वमा तीन–चार कुरामा परिणाम देखिनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए ।  “कृतिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुनु भएन । कृतिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकायले हेर्नुपर्‍यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयको पूरा सहयोग रहन्छ”, उनले भने। 

दसैँ तिहारका बेला एकै रातमा हुने मूल्यवृद्धिलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेरेर नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । “मूल्य वृद्धिको उचित कारण हुनुपर्‍यो नि ? उही सामान एक दिनअघि एउटा मूल्य छ, अर्को दिन अर्को मूल्य हुन्छ । यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्‍यो”, उनले भने, “गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिक्री चाडवाडमै बिक्री गरिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु उपभोक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो । यसलाई कडाइका साथ हेर्न जरुरी छ ।”

सरोकारावाला पक्षमा समन्वय हुँदा परिणाम दिन सकिने भन्दै चाडपर्वपछि बस्ने अर्को बैठकमा त्यसको मूल्याङ्कन हुने गृहमन्त्री लेखकले बताए। “गृह मन्त्रालय एकातिर, वाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गुणस्तर नापजाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन । एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्‍यो”, उनले भने, “अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ । तमतयार भएर सहयोग दिनुहोस् । परिणाम आउनेगरी काम हुनुपर्‍यो । चाडपर्वपछि आजको छलफलमा भएका कुराको मूल्याङ्कनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौँ ।”

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिबारे जानकारी गराएका थिए । यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मूल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो ।