काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले उक्त विधेयकलाई संशोधन सहित पारित गरेको हो । २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए । 

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । विधेयक पारित भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाउने र छिटो सदनमा पेश गर्न आग्रह गरिने समिति सभापति सन्तोष चालिसले बताए । विधेयकमा १० करोड भन्दाको चेक अनादरका घटनामा दुईबर्षदेखि चार बर्षसम्मको सजाय थप गर्ने बुँदा थप गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) को सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउनेगरि विधेयक ल्याएको हो । विधेयकमा चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर मान्दै पाँच प्रतिशत जरिवाना सहित एक महिनादेखि अधिकतम चार वर्षसम्मको कैद सजाय राखिएको छ । त्यस्तै मूल ऐनमा रहेको बैंक वा वित्तीय संस्था भन्ने शव्दहरुका स्थानमा बैंक वा वित्तिय संस्था वा सहकारी बैँक भन्ने शव्दहरु राखी संशोधन गरिएको छ ।