नेभिगेशन
सबै कुरा

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन पारित

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले उक्त विधेयकलाई संशोधन सहित पारित गरेको हो । २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए । 

Extreme Energy
citizen life

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । विधेयक पारित भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाउने र छिटो सदनमा पेश गर्न आग्रह गरिने समिति सभापति सन्तोष चालिसले बताए । विधेयकमा १० करोड भन्दाको चेक अनादरका घटनामा दुईबर्षदेखि चार बर्षसम्मको सजाय थप गर्ने बुँदा थप गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) को सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउनेगरि विधेयक ल्याएको हो । विधेयकमा चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर मान्दै पाँच प्रतिशत जरिवाना सहित एक महिनादेखि अधिकतम चार वर्षसम्मको कैद सजाय राखिएको छ । त्यस्तै मूल ऐनमा रहेको बैंक वा वित्तीय संस्था भन्ने शव्दहरुका स्थानमा बैंक वा वित्तिय संस्था वा सहकारी बैँक भन्ने शव्दहरु राखी संशोधन गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल

सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल

रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल

सांसदहरुले किन रेड पासपोर्ट मागेका हुन् ? यसको पनि कारण छ । कूटनीतिक राहादानी अर्थात रेड पासपोर्ट बाहकलाई जुनसुकै देशको भिसा सहजै लाग्छ, केबल निम्तो भए पुग्छ ।...
बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?

बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?

तर, यो मान्यताका बाबजुद बालेन सरकारले हनिमुन परियडको सुविधा लिएन । संसद बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए– रास्वपा सरकारलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा चाहिँदैन, सेकेण्ड सेकेण्ड हिसाब...
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली,  सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै

प्रतिभा रावलले मन्त्रालय सम्हालेको ३० दिन नपुग्दै सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसका लागि तयार पारिएको कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ...