संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष 'सहकारीकाे रकम गाेरखा मिडियामा ल्याउने कार्यमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन'

काठमाडाैँ । सहकारीकाे रकम अपचलन छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेको भूमिका नदेखिएको निष्कर्ष निकालेकाे छ। सोमबार बिहान पौने ३ बजे सकिएको छानबिन समितिकाे बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हाे । यद्यपि प्रतिवेदनमा सदस्यहरुले अन्तिम बैठक बसेर हस्ताक्षर गर्न भने अझै बाँकी छ ।

प्रतिवेदनकाे अन्तिम निष्कर्षकालागि आइतबार ३ बजेदेखि छलफलमा जुटेकाे समितिकाे बैठकले सहकारीकाे रकम अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भूमिका नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको एक सदस्यले सिधाकुरालाई बताए ।

"प्रतिवेदनकाे मुलभुत कुरामा सहमति जुटेको छ। सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम गाेरखा मिडियामा ल्याउने भूमिकामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएन" ति सदस्यले सिधाकुरासँग भने " तर, गाेरखा मिडियामा आएको रकमकाे परिचालन सम्बन्धमा भने रविलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।" ती सदस्यका अनुसार गाेरखा मिडियामा आएकाे रकम संस्थाकाे तत्कालीन सञ्चालक हस्ताक्षरकर्ताकाे रुपमा उहाँ पनि रहेका कारण उहाँलाई जिम्मेवार बनाउन पर्ने भए कानुनअनुसार गर्नु भन्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ती सदस्यकाअनुसार सहकारीको रकम अपचलन गरेर गाेरखा मिडियामा आएको कुरामा जीवी राई, छविलाल जाेशी र कुमार रम्तेल संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ । तर, गाेरखा मिडियामा साे रकम समेत तलब लगायतमा परिचालनमा मात्रै रवि लामिछाने संलग्न रहेको छानबिनमा देखिएको र साेही आधारमा उनलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिवेदनमा भनिएको हाे ।

आफैँले सहकारीबाट बचतकर्ताकाे रकम गैरकानुनी ढङ्गबाट गाेरखा मिडिया वा आफ्नै खातामा ल्याएको र त्यसकाे अपचलन गरेको भन्ने कुरा समितिले गरेको छानबिनमा नदेखिएकाे छानबिन समितिकाे निष्कर्ष छ।

गत जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो। समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र सुरुमा बद्री पाण्डे र पछि उनको स्थानमा दिलेन्द्रप्रसामद बडु, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन्। समितिको पहिलो बैठक जेठ २३ गते बसेको थियो।

तीन महिनाको समय पाएको समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि १५ दिन थप गरिएको थियो। थपिएको समय असोज ६ गतेसम्म छ, तर आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले समितिले प्रतिवेदन समयसीमाअगावै तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा आज दिउँसो अन्तिम बैठकले हस्ताक्षर गरेर सभामुखलाई बुझाउने तयारी छ ।