स्वामित्व विवादले गौशालाको अस्तित्व सङ्कटमा

महोत्तरी । जलेश्वरको गौशाला नगरपालिकास्थित गौशालाको अस्तित्व स्वामित्व विवादले सङ्कटमा परेको छ ।  विसं १९८३ मा भारतको दरभङ्गास्थित महाराजाले हिन्दू र हिन्दूत्वको रक्षा गर्ने हेतुले गौशाला स्थापना गरेका थिए ।

Watch On

राष्ट्रिय जनावर गाई सेवा तथा संरक्षणका लागि विहारको तत्कालीन प्रान्त सरकार दरभङ्गाका महाराजले नेपाललाई गौशाला उपहार दिएका थिए । त्यतिबेला दुई सय बिघा जग्गा खरिद गर्दै दरभङ्गा महाराजले एक हजार पाँच सय दूधालु गाई राखेर गौशाला नगरपालिका– ३ स्थित निगौल गाउँमा गौशाला स्थापना गरेका थिए ।

पछि त्यसको देखरेख, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी अञ्चलाधीश हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको थियो । तर उनीहरुले विभिन्न कारणवश गौशालामा रहेका गाईको उचित रेखदेख, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न नसकेपछि गौशालामा रहेको गाईको अवस्था दयनीय बन्यो ।

९५ वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको गौशाला अहिले सरकारी बेवास्ता, राजनीतिक दोहन र स्वामित्वको खिचातानीले लथालिङ्ग बनेको छ । गौशालामा उन्नत र स्थानीय जातका गाईका लागि सुविधायुक्त छुट्टाछुट्टै गोठ छन् । २० बिघा जग्गामा हरियो घाँस रोपिएको छ भने गोदाममा भुसा, पराल र अन्य आहारा पर्याप्त छन् । 

विगत १३ वर्षदेखि उक्त गौशाला राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा छ । तर गौशालाका गाईको उचित रेखदेख, पौष्टिक आहार र उपचार हुन सकेको छैन । सहकारी बोर्डलाई गौशाला हस्तान्तरण गरेको १३ वर्ष भए पनि खासै सुधार हुन नसकेको हो । यसैबीच गौशाला नगरपालिकाले गौशाला आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ । 

गाई पालनका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना र जनशक्ति भए पनि लगानी अनुसार दूध उत्पादन र आम्दानी हुनसकेको छैन । कर्मचारी, गोठाला, घाँस काट्ने मजदुर, गाईको आहार, औषधि उपचार, घाँसखेतीमा हुने लगानी अनुसार आम्दानी नहुँदा गौशालालाई बर्सेनि ऋणको भार थपिएको छ । 

गौशालाको स्वामित्वमा एक सय ४८ बिघा जग्गा छ । त्यसमध्ये ८७ बिघा दुई कट्ठा भाडामा लगाइएको छ । २० बिघा घाँसखेतीका लागि राखिएको छ । नौ बिघामा पोखरी र १० बिघामा बगैँचा छ । १० बिघा क्षेत्रफलमा कार्यालय परिसर र दुई बिघामा पुरानो गोठ फैलिएको छ । 

गौशालाको दुई बिघामा पशु हाटबजार लाग्दै आएको छ । यसैबीच गौशालाको कार्यालय परिसर, बजार र भाडामा लागेको जग्गा चौतर्फी अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ । पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि घाँस र अन्य बाली व्यवस्थित रूपले लगाउन नसक्दा गाईलाई आहाराको अभाव छ ।  

गौशालाका निमित्त कार्यालय प्रमुख वीरबहादुर चौधरीले गौशाला व्यवस्थापन भन्दा आफू अनुकुलका कर्मचारी भर्ना गरी जग्गा कब्जा, पोखरी तथा बगैँचा ठेक्कामा चलखेल, पशु बजार ठेक्काबाट लाभ लिन राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट दोहन हुने गरेको आरोप लगाए। उनले गौशालाको खेतीयोग्य ८७ बिघा जग्गा यहाँका अगुवा नेताहरूले आफू अनुकुलका कार्यकर्तालाई बाँडेको, बजार क्षेत्रको गौशालाको जग्गामा राजनीतिक दलकै संरक्षणमा पक्की घर बनाएर जग्गा अतिक्रमण गरेको जानकारी दिए ।  गौशालाको जग्गा, पोखरी, बगैँचा र घर भाडामा लिएर पनि राजनीतिक संरक्षण पाएर लामो समयदेखि पैसा नतिरेको बताए । 

सोही कारण गाईलाई पौष्टिक आहार तथा दाना खुवाउनसमेत समस्या भएको निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए । गौशालाकै जग्गामा परापूर्वकालदेखि लाग्दै आएको पशुहाट लगाइने ठेक्काको २५ प्रतिशत रकम गाई गौशालाले पाउनुपर्ने सहमति भए पनि गौशाला नगरपालिकाले रकम दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । गौशालाको जग्गा दिनानुदिन अतिक्रमणको चपेटमा पर्दै गएकोमा नगरपालिकाबाट अतिक्रमण रोक्न पहल हुनपर्नेमा उल्टै राजनीतिक तहबाटै अतिक्रमण गर्नेहरू संरक्षित भइरहेको दुखेसो निमित्त कार्यालय प्रमुख चौधरीको छ ।