नेभिगेशन
सबै कुरा

न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँछु : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश सिंह

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदबारमा बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै राउतले न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र विवादरहित बनाउने कुरामा बिशेष ध्यान दिने बताएका छन् ।

Ncell
Extreme Energy

उनले न्यायपालिका सूधारका लागि बिचौलियाको नियन्त्रण गर्ने, न्यायाधीशको सुक्ष्म निगरानी गर्ने, अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने लगाएतका योजना सुनाएका छन् । त्यस्तै राउतले न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रवर्धनका लागि सूचकको तोकेर मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन् भने न्यायपालिकामा सुशासनको प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्न सुशासन तथा सदाचार प्रवर्धन समितिको स्थापना गर्ने योजना सुनाएका छन् । 

त्यस्तै राउतले सर्वोच्चमा मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न अदालतहरुको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विधमान व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । नागरिकलाई सहज रुपमा न्याय दिनका लागि पनि ध्यान केन्द्रीत गर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
गरिमा चौधरीका परिवारसँग सरकारको तीनबुँदे सहमति, सात दिनभित्र कानुन सुधारको सुझाव

गरिमा चौधरीका परिवारसँग सरकारको तीनबुँदे सहमति, सात दिनभित्र कानुन सुधारको सुझाव

बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
धरानको सबस्टेशन स्तरोन्नतिको काम तीव्र बनाउन मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

धरानको सबस्टेशन स्तरोन्नतिको काम तीव्र बनाउन मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले धरान सबस्टेशनको स्थलगत अनुगमन गर्दै विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो बनाउन स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
शिक्षा विधेयकको मस्यौदाअघि आइतबार सातै प्रदेशका सुझावको समीक्षा

शिक्षा विधेयकको मस्यौदाअघि आइतबार सातै प्रदेशका सुझावको समीक्षा

विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समग्र समीक्षा आइतबार काठमाडौंमा गरिने भएको छ।