के कारण कैद मिनाहा गरेको हो सरकारले जवाफ दिनुपर्छ, निर्णय गरेर भाग्न पाई‌दैन : गगन थापा

१८ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसमा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले बद्नियत राखेर कानूनका छिद्रहरु प्रयोग गरी जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिहरुको कैद मिनाहा गर्ने कार्य गलत भएको बताएका छन् । उनले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संविधान दिवसको दिन ६७० जना कैदीको कैद मिनाहा गर्ने कार्यमा बद्नियत देखिएको बताएका हुन् । 

Watch On

‘संविधान दिवसको दिन कैद मिनाहा गरिएका ६७० जनामध्ये केहीको संविधानसम्मत पनि छ होला । तर फेरि एकपटक संविधानको मर्म विपरित, कानूनको छिद्रबाट बद्यितकासाथ छिरेर गमिभर अपराधको दोषी ठहर गरिएकोलाई कैद माफर िमिनाहा गरिएको छ । बद्नियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ । यसको बिरोध स्वभाविक छ, यसको विरोध हुन्छ । यो विषय अदालतको ढोकामा पुगेको छ । यसले हामी सबैलाई गिज्याईरहेको छ ।’

उनले फौजदारी न्याय प्रणालीमा मानवीय त्रुटीबाट हुनसक्ने गलत फैसलालाई सुधार गर्न ‘कानून बमोजिम’ शब्द राखेर दिइएको सुविधाको गलत प्रयोग भएको बताए । ‘२०६८ सालमा ६ जनाको हत्या गर्नेलाई माफी दिइयो । बलात्कारको अभियुक्तलाई माफी दिइयो । अदालतले कानून बनाउ भनेर बोल्यो । संविधान निर्मापछि २०७४ सालमा हामीले यही संसदबाट कानून बनायौँ । २०७५ बाट यो कानून लागू भयो । कानून लागू भईसकेपछि अस्तीसम्म कैद मिनाहा पाएको संख्या ६ हजार ७ सय ४६ जनाले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाइसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘कैलेकाहीँ फैजदारी न्याय प्रणालीमा मानबीय त्रुटी हुनसक्छ, कमजोरी हुनसक्छ, कसैलाई अन्याय परेको हुनसक्छ । अपराधी भनेर सजाय दिइयो तर पछि यति बलियो प्रमाण फेला पर्छ कि जसको आधारमा त्यो फैसला गलत थियो भन्ने आउँछ । यस्ता कारणले हामीले हाम्रो संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ । तर यहाँ कानून विपरित सजाय माफी भईरहेको छ ।’

थापाले हालका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दा २०७६ मा पनि कानून मिचेर यस्ता निर्णयहरु गरेको बताएका छन्  जसको विरोध गर्दा आफ्नो माइक काटिएको समेत उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारले यसको कारणबारे जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘निर्णय आफू गरेर भागन पाईदैन । यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ । यसको बारेमा जवाफ दिनुपर्छ ।’ 

यसमा आर्थिक चलखेल समेत जोडिने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन थापाले आग्रह गरेका छन् । उनले कानूनको अपब्याख्या हुन नपाउने गरी स्पष्ट व्यख्याको माग गरेका छन् ।