नेभिगेशन
सबै कुरा

जिउँदो रहुञ्जेल रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने हो : उपसभापति डिपि अर्याल

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले रवि लामिछाने जिउँदो रहुञ्जेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी सभापति रहने बताएका छन् । आइतबार पोखराको विरोध सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले पार्टीको कार्यवहाक सभापति, सभापतिको विवाद गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछानेको सन्दर्भलाई लिएर सभापति को भन्ने विषय आइरहेको र रवि लामिछाने नै रास्वपाको आजिवन सभापति रहेको बताएका हुन् । ‘यहि मञ्चबाट के भन्न चाहान्छु भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने जिउँदो रहेसम्म रवि लामिछाने नै हो ।’, अर्यालले भने, ‘त्यसमा कसले कार्यवहाक सभापति पाउँछ वा पाउँदैन त्यो गौण कुरा हो ।’

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै रवि लामिछाने जहाँ भएपनि सभापति लामिछाने नै पार्टीको सभापति रहेको र उनले नै पार्टीको नेतृत्व गर्ने बताए । ‘म तपाईँहरुलाई के विश्वस्त पार्न चाहान्छु भने उहाँको सभापति पद उहाँ जहाँ बसेपनि, उहाँ हिरासतमा रहनुहोला, उहाँ जेलमा रहनुहोला तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने नै हो । उहाँले नै पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु हुनेछ ।’, उपसभापति अर्यालले भने । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै