नेभिगेशन
सबै कुरा

शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताअनुसार शिक्षा विधेयक पुनर्लेखनको माग

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद शर्माले शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । 

CG

“राजनीति गर्नेहरुले ऐन बनाउँदैछौँ र शिक्षकका लागि बनाउँदैछौँ । यी दुवै क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । सत्ता र सत्तापक्षले एक ठाउँमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक यो विधेयकलाई पुनर्निर्माण गरी अहिलेको समय, समाज र युगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “पचास वर्षपछि आएको यो विधेयकले अबको कम्तीमा २० वर्षका लागि उज्यालो प्रकाश छर्न सक्नुपर्छ ।”

छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि विधेयक पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे। उनले भने, “यो विधेयक नेपालको संविधानसम्मत छैन । यो विधेयकले आजको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको छैन । विधेयकले आशा, भरोसा र विश्वास जागृत गर्नुपर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेको छैन ।” 

देशको आवश्यकता, विश्व बजारका लागि प्रतिस्पर्धी र संविधानअनुसारको समाजवादी लक्ष्य तय गर्ने दिशासहितको शैक्षिक नीति आउन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ छ । उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आधारभूत तहको अनिर्वाय र निःशल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको, टे«ड युनियन अधिकार बन्देज गरेको आरोप लगाए । 

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयक संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार नआएको जिकिर गरिन् । “शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको अपेक्षाअनुसार विधेयक आएन । संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याईनुपर्छ”, सांसद तिवारीले भन् ि। उनले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भन्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने माग गरिन् । 

त्यस्तै सांसदद्वय महेश बस्नेत र हेमराज राईले विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरुले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै विधेयक पुनर्लेखनको माग गरे । 

सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालासँग तत्काल बृहत् छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

सांसद किरणकुमार साहले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबैको हितमा हुनेगरी विधेयक परिमार्जनको माग गरे । सांसद रणकुमारी बलमपाकी मगरले  शिक्षक एवं शिक्षाविद्सँग व्यापक छलफल गरी समयसापेक्ष विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसदहरु तारा लामा तामाङ, ईश्वरी घर्ती, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दुर्गा राई,  सूर्यप्रसाद ढकाल, बलराम अधिकारी, रमाकुमारी पौडेल, बासुदेव घिमिरे र नारायणप्रसाद आचार्यले विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
त्रिविको ५१औँ दीक्षान्त समारोह आज

त्रिविको ५१औँ दीक्षान्त समारोह आज

समारोहमा नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक ताकाआकी काजिता प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । टोकियो विश्वविद्यालयमा आबद्ध उनले सन् २०१५ को भौतिकशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
अत्यधिक चिसो बढेपछि गौरका विद्यालयमा बिदा

अत्यधिक चिसो बढेपछि गौरका विद्यालयमा बिदा

बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी विद्यालयमा बिदा दिइएको उहाँले जानकारी दिए । केही दिनदेखि बढेको शीतलहर र चिसोका कारण रौतहटको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
प्राध्यापक तथा शिक्षकहरु राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री पुनको चेतावनी

प्राध्यापक तथा शिक्षकहरु राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री पुनको चेतावनी

उनले विज्ञप्तीमा कुनै पनि पेशागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदावाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको र...
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छः शिक्षामन्त्री पुन

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छः शिक्षामन्त्री पुन

सोमबार केशरमहलस्थीत मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पुनले अहिले विश्वविद्यालयहरुमा राजनीति भइरहेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विश्वविद्यालयमा राजनीति अन्त्य गर्न कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।...