नेभिगेशन
सबै कुरा

शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताअनुसार शिक्षा विधेयक पुनर्लेखनको माग

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद शर्माले शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । 

Extreme Energy

“राजनीति गर्नेहरुले ऐन बनाउँदैछौँ र शिक्षकका लागि बनाउँदैछौँ । यी दुवै क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । सत्ता र सत्तापक्षले एक ठाउँमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक यो विधेयकलाई पुनर्निर्माण गरी अहिलेको समय, समाज र युगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “पचास वर्षपछि आएको यो विधेयकले अबको कम्तीमा २० वर्षका लागि उज्यालो प्रकाश छर्न सक्नुपर्छ ।”

छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि विधेयक पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे। उनले भने, “यो विधेयक नेपालको संविधानसम्मत छैन । यो विधेयकले आजको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको छैन । विधेयकले आशा, भरोसा र विश्वास जागृत गर्नुपर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेको छैन ।” 

देशको आवश्यकता, विश्व बजारका लागि प्रतिस्पर्धी र संविधानअनुसारको समाजवादी लक्ष्य तय गर्ने दिशासहितको शैक्षिक नीति आउन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ छ । उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आधारभूत तहको अनिर्वाय र निःशल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको, टे«ड युनियन अधिकार बन्देज गरेको आरोप लगाए । 

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयक संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार नआएको जिकिर गरिन् । “शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको अपेक्षाअनुसार विधेयक आएन । संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याईनुपर्छ”, सांसद तिवारीले भन् ि। उनले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भन्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने माग गरिन् । 

त्यस्तै सांसदद्वय महेश बस्नेत र हेमराज राईले विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरुले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै विधेयक पुनर्लेखनको माग गरे । 

सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालासँग तत्काल बृहत् छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

सांसद किरणकुमार साहले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबैको हितमा हुनेगरी विधेयक परिमार्जनको माग गरे । सांसद रणकुमारी बलमपाकी मगरले  शिक्षक एवं शिक्षाविद्सँग व्यापक छलफल गरी समयसापेक्ष विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसदहरु तारा लामा तामाङ, ईश्वरी घर्ती, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दुर्गा राई,  सूर्यप्रसाद ढकाल, बलराम अधिकारी, रमाकुमारी पौडेल, बासुदेव घिमिरे र नारायणप्रसाद आचार्यले विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब स्थायी सेवा अवधि 'एक वर्ष पूरा भएका' र अनिवार्य अवकाश हुन 'एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका' शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा...
परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्न त्रिविलाई शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्न त्रिविलाई शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

बिहीबार काठमाडौँको कीर्तिपुरमा बसेको विश्वविद्यालयको ६७ औं वार्षिक बैठकमा पोखरेलले त्रिविको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको परीक्षा ढिलो हुने र नतिजा समयमा नआउने परिपाटीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएका हुन्...
मधेशमा दरबार हाइस्कुलजस्तै उत्कृष्ट विद्यालयहरूकाे आवश्यकता छ: शिक्षाामन्त्री पोखरेल

मधेशमा दरबार हाइस्कुलजस्तै उत्कृष्ट विद्यालयहरूकाे आवश्यकता छ: शिक्षाामन्त्री पोखरेल

'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मधेसमा वर्ल्ड क्लास विद्यालयहरू खुल्नुपर्छ भनेर मलाई सुझाव दिनुभएको छ, हाम्रो सल्लाह पनि भएको छ यो विषयमा,' उनले भने, 'हामी मधेसमा कम्तीमा सय वटा वर्ल्ड क्लास...
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा छानविन गर्न समिति गठन

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा छानविन गर्न समिति गठन

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा डा सुवीर सिंहले जारी गरेको पत्रअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त निर्देशन तथा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णयका आधारमा समिति गठन गरिएको...

भर्खरै