नेभिगेशन
सबै कुरा

बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरिन्छः प्रधानमन्त्री

२१ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनवादी गणतन्त्र चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिटिभ’ (बिआरआई) परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

Ncell
Extreme Energy

बिआरआई सुरुवात भएको १० वर्ष पुगेको उपलक्षमा आज नेपाल–चीनमैत्री मञ्चले यहाँ आयोजना गरेको ‘बिआरआईको एक दशक : व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल’ विषयक गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआई परियोजना मनोकामनाको सूची नभई कार्यान्वयनयोग्य परियोजना भएको बताएका हुन्। उनले बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन चाहेको उल्लेख गरे । उनले भने,  “बिआरआई परियोजना अघि बढाउन केही ढिलाइ भएकोमा प्रश्नहरू यदाकदा सुनिने गरेका छन् । यसका लागि कोभिड महामारी, हाम्रो प्रणाली र संरचनागत सीमाहरू समेत जिम्मेवार छन् । तर, नेपाल बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन चाहन्छ ।”

नेपाल अब भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश हुनेछ भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भनाइप्रति आफ्नो पूर्ण सहमति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त विषय आफूले पनि केही दशकदेखि दृढतापूर्वक भन्दै आएको बताए । “अब हामीले उक्त युक्तिलाई वास्तविकतामा बदल्न सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्नेछ”, उनले थपे, “तसर्थ, यस्ता परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेलका बारेमा हामी अझ मसिनो ढङ्गले छलफल गर्नेछौं । चिनियाँ पक्षले पनि लगानीसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कतिपय परियोजनाका सन्दर्भमा नेपालका लागि अनुदान र सहायताको नीति लिने हाम्रो विश्वास छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वकै लागि अनुकरणीय छिमेकी र असल मित्र राष्ट्र चीनको यो अभूतपूर्व विकास नेपालका लागि ठूलो शिक्षा र अवसर दुवै भएको बताए। उनले नेपाल चीनको यो द्रूततर विकास, गरिबी निवारण तथा चीनले अगाडि सारेको दीगो विकास तथा साझा समृद्धिको अवधारणा (बिआरआई)बाट पूरा गर्न चाहेको उल्लेख गरे । 

उहाँले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो रहेको र परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै आवश्यकता पूरा हुनसक्ने परिस्थिति नरहेको बताए । विकास निर्माणलाई तीब्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको खाँचो रहेकोको सन्दर्भमा बिआरआई नेपालका लागि महत्वपूर्ण स्रोत हुने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र एक हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्याङ्क सावर्जनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्राउन नसकेको उल्लेख गरे । उनले अब छिटै कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिकाअनुरूप दुबैतर्फका र साझा संयन्त्रलाई परिचालन गरेर छिटो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा चीनले पुर्याएको मूल्यवान सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य तथा सिद्धान्त र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्ध यस क्षेत्रकै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहेको र आफहरु सोही उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास...
नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गरेकी हुन् । सम्झौता संसद्‌मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौतापछि भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको...
अरुलाई भन्दा धेरै जनताको समर्थन मलाई  छः  महावीर पुन

अरुलाई भन्दा धेरै जनताको समर्थन मलाई छः महावीर पुन

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले अरु पार्टीका सांसदलाई भन्दा आफूलाई कम समय दिइएकोप्रति आपत्ति जनाए । ‘अरुलाई भन्दा मलाई समर्थन बढी छ, त्यसैले मलाई कम समय दिइएको...
ज्ञानेन्द्र शाहीले भने– अहिलेको नीति कार्यक्रम २०८१ को नीति कार्यक्रमसँग हुबहु

ज्ञानेन्द्र शाहीले भने– अहिलेको नीति कार्यक्रम २०८१ को नीति कार्यक्रमसँग हुबहु

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शाहीले भने– ‘२०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम र २०८१ सालको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु छ । २०८१ सालको २१७ बुँदाको छ, यो १०० बुँदाको छ,...