नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई थप हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

लामिछानेलाई सातौँ पटक कास्की प्रहरीले म्याद थपका लागि बिहिबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई यसअघि दिएको ४ दिनको म्याद हिजो सकिएपछि प्रहरीले फेरी म्याद माग्दै अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । ९ दिनको म्याद माग्दै पुगेको प्रहरीलाई अदालतले ५ दिनको मात्रै म्याद दिएको हो । 

अदालतले रवि लामिछाने स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र मानव अधिकारको पूर्ण पालना गराउन समेत आदेश दिएको छ ।  बिहिबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त र अधिवक्ता डा नारायण कँडेलले बहस गरेका थिए ।

सहकारी रकम अपचलनको आरोप लागेका लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको पत्रका आधारमा कात्तिक २ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेर कास्की पठाएको थियो । 

कास्की जिल्ला अदालतले गत मंसिर २३ गते रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न छैटौँ पटक म्याद थप गरेको थियो । सो समयमा अदालतले रविलाई ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । सो समय सकिएपछि बिहिबार कार्यालय खुल्नासाथ उनलाई अदालत उपस्थित गराइएको हो । 

लामिछानेमाथि  पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, पर्साको सानोपाइला सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीले ती सबै सहकारी भएको ठाउँमा लगरे लामिछानेको बयान समेत लिइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका सन्दर्भमा विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो...
नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

डिजिटल सेवा विस्तार, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र ग्राहकमैत्री प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार टेलिकमले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

प्रदेश सरकारले गत बैशाख २२ मा खर्च कटौती गर्न भन्दै १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय अनुरुप आजबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बागमती प्रदेश सरकार ८...
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

भर्खरै