नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेको हिरासतको फोटो सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही गर्छौँ : कास्की प्रहरी

काठमाडाैँ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको फोटो सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बिहिबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले अनुसन्धानलाई नकरात्मक प्रभाव पार्ने गरी डा. निकोलस भुसालले फोटो प्रकाशित गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter


Everest cinsult

प्रहरीले लामिछानेको तस्विर प्रकाशन तथा सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका जो कोही व्यक्तिलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याई कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा कारवाही गरिने जनाएको छ । ‘‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम अपराध अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा गोपनियता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रचलित साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई समेत उल्लंघन गरी अनधिकृत रुपमा सामाग्री प्रकाशन तथा सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका जो कोही व्यक्तिलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याई कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा कारवाही गरिने र नेपालको संविधान एवं प्रचलित ऐन कानून बमोजिम फौजदारी न्याय प्रणालीका मुल्य मान्यताको अनुसरण गर्दै तथ्य एवं प्रमाणमुखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की सदैव प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 


हिरासतमा रहेका लामिछाने सुतिरहेको तस्विर आफूले सार्वजनिक गरेको डा निकोलस भुसाल स्विकार गरिसकेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस र लाइभमार्फत सो घटना स्विकार गरेका हुन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने

मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने

सडक स्तरोन्नति भइरहेकाले यही चैत १९ गतेसम्मका लागि राति आवागमन बन्द गर्न लागिएको हो । मुग्लिन–नागढुङ्गा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ स्थित घोप्टेभिरलगायतका स्थानमा सडक...
लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनले पठायो ६३ जना उपसचिव

सोमबार उनीहरुलाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।